नागपूरः रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प (एसआरए) मार्गी लावण्यासाठी दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे भाडेकरुंना देण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे, अशी माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत दिली.
मुंबईत अनेक एसआरए प्रकल्प सुरु आहेत. स्थलांतरीत झालेल्या भाडेकरुंना वेळेवर भाडे मिळत नाही. प्रकल्प पूर्ण होत नाही. रहिवाश्यांना याचा नाहक त्रास होतो. त्यावर सरकारने ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार सचिन अहिर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्वंय पुनर्विकास किंवा दुसरा विकासक आणण्याचा पर्याय रहिवाश्यांना देण्याचा विचार आहे. तसेच एसआरएमधील रहिवाश्यांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देण्याचा विचार आहे. म्हणजे प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर तो पूर्ण करण्याची अट विकासकावर राहिल. दोन वर्षाचे भाडे शासन देईल. नंतर ते विकासकाकडून घेतले जाईल, असा निर्णय घेण्याचा सरकार विचार करत आहे. जेणेकरुन एसआरएमधील रहिवाश्यांना त्रास होणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ईडीच्या जाचातून एसआरएला सोडवणार
काही एसआरए प्रकल्प ईडीने थांबवले आहेत. तसेच काही रहिवाश्यांनी एसआरएमधील घरे घेतली आहेत. ही घरे घेणारी कुटुंब काही श्रीमंत नाहीत. गरीब कुटुंबातील व्यक्तिनींच ही घरे घेतली आहेत. मात्र त्यांना त्रास दिला जातोय. एसआरएमधील घरे नावावर करण्याचा कालावधी १० वर्षांचा आहे. तो कमी करावा, अशी मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली. त्यावर फडणवीस म्हणाले, एसआरएमध्ये ज्यांनी घरे घेतली आहेत, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करु नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच केवळ एसआरएचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी ईडीकडे करण्यात आली आहे. म्हणजे विक्रीची घरे थांबवून एसआरएची घरे मार्गी लागतील. त्यावर ईडी लवकरात लवकर निर्णय घेईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मृत आत्म्यांची माफी मागतो
काही पुनर्विकासात मृतांची नावे टाकण्यात आली आहेत, याकडेही आमदार प्रविण दरेकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर फडणवीस म्हणाले, मृत झाले आहेत त्यांच्या आत्म्याची माफी मागतो व ती नावे यादीतून काढली जातील. तसेच हा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
