मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा असून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितानाही विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. यानंतर आता मराठा आरक्षणाचे काय होणार? यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली. बैठकीला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे मंत्री तसेच मराठा समाजाचे नेते उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश आणू शकतो, फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. आम्हाला मराठा आरक्षणप्रकरणी राजकारण करायचे नाही तर विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यायचा आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घेतली. शरद पवार यांच्या या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती.
मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बातचीत करण्यात येईल. सरकार या प्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक असून तळमळीने हा प्रश्न सोडवू पाहत आहे. मात्र राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकवण्याचे आणि अंगी लावण्याचे काम आपण सहन करता काम नये, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली.
