भारताने थेट युद्ध असो की छुपे युद्ध असो, पाकिस्तानची वेळोवेळी नांगी ठेचली आहे. त्यामुळे बॉम्बस्फोट किंवा अतिरेकी कारवायांद्वारे पाकिस्तानला आसुरी आनंद मिळत होता, पण २०१४ नंतर ही परिस्थिती बदलली. देशातील अतिरेकी कारवायांना आळा तर बसलाच, शिवाय सीमेवर कडेकोट बंदोबस्त करून अतिरेक्यांची घुसखोरीही थांबवली. त्यामुळे पाकिस्तानला आता भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर गळा काढण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही, पण तिथेही त्यांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही.
मात्र दुसरीकडे चीनने भारताविरोधात कागाळ्या करण्यास सुरुवात केली आहे. लडाखमधील गलवान खोर्‍यात मे आणि जून २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेर्‍या सुरू झाल्या, पण जवळपास अडीच वर्षांनी लडाखमधील या तणावाचे लोण अरुणाचल प्रदेशापर्यंत गेले. अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगच्या यांगत्से येथे ९ डिसेंबर रोजी चीनच्या पीपल्स लिब्रेशन आर्मीने (पीएलए) प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे (एलएसी) उल्लंघन करत तेथील स्थिती एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल ३०० चिनी सैनिक घुसले होते. त्यावेळी भारतीय जवान आणि चिनी सैनिकांमध्ये जोरदार चकमक झाली.
भारतीय लष्कराने शौर्य दाखवत पीएलएच्या सैनिकांना आपल्या हद्दीत घुसखोरी करण्यापासून रोखले आणि त्यांना त्यांच्या चौक्यांवर परत जाण्यास भाग पाडले. यात दोन्ही देशांतील सैनिक जखमी झाले, मात्र या चकमकीच्या काही दिवस आधी चिनी ड्रोनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून भारतात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी चिनी ड्रोनला हुसकावण्यासाठी भारताला सुखोई या लढाऊ विमानांचा वापर करावा लागला. त्यानंतरच चिनी सैनिकांनी यांगत्से प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. त्यानंतर उभय देशांच्या सैनिकी अधिकारी स्तरावर चर्चा झाल्यानंतर एलएसीवरील तणाव निवळला.
मुळात अरुणाचल प्रदेशवर चीनचा पहिल्यापासून डोळा आहे. अरुणाचल प्रदेशला चीन दक्षिण तिबेट असल्याचे मानते. त्यामुळेच चीन त्यावर दावा करत आहे. तवांग बौद्ध धर्मियांचे प्रमुख धार्मिक क्षेत्रही आहे. बौद्ध मठाच्या १२ व्या दलाई लामांचा जन्म तवांगलाच झाला. त्यामुळे तिबेटचे लोकही तवांग हा प्रदेश आपलाच मानतात. त्याचाच आधार घेऊन चीनही या भूप्रदेशावर दावा करत आहे आणि अरुणाचल प्रदेशही आमचे आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे, पण भारताला चीनचा हा दावा मान्य नाही. भारत आणि चीनच्या वादाचा हाच कळीचा मुद्दा आहे. लडाखचा वाद हा नंतरचा आहे. त्यामुळेच चीन अरुणाचल प्रदेशबाबत आक्रमक आहे.
सुरुवातीला भारताने या भूभागाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्याचाच फायदा चीनने उचलला होता. १९६२ च्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला, त्यामागे हेही एक कारण होते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९६२ दरम्यान भारत आणि चीन युद्ध झाले. हे युद्ध तवांग भागातच झाले. त्या भागात भारतीय लष्कराची सज्जता नव्हती. पायाभूत सोयीसुविधा नव्हत्या. भारतीय जवानांच्या निवासाची व्यवस्था नव्हती. तेथे लष्कराची फारशी तैनाती नसल्याने त्या भागातील वातावरणाशी जुळवून घेताना जवानांना अडचणीचे ठरत होते. हीच बाब चिनी सैनिकांनी हेरली होती. परिणामी भारतीय लष्कराला चीनसमोर टिकाव धरता आला नाही.
त्यावेळी अरुणाचल प्रदेश हे राज्य नव्हते. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी असे त्या भूभागाचे नाव होते. त्याला नेफा म्हटले जायचे. नेफाचे प्रशासन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अखत्यारित होते. १९७२ मध्ये तो अरुणाचल प्रदेश नावाचा केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि नंतर १९८७ मध्ये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. त्याचे प्रशासकीय मुख्यालय १९७४ पर्यंत शिलाँग होते. त्यानंतर ते बदलून इटानगर करण्यात आले. आसाममध्ये ब्रह्मपुत्राच्या किनारी तेजपूर हे शहर आहे. तेजपूरहून तवांगला जाणारा एकमेव रस्ता होता आणि तोही सिंगल लेन होता. ३० ते ३५ वर्षे तशीच स्थिती होती. त्या रस्त्याला ‘क्लास नाइन रोड’ असे लष्करी भाषेत म्हणायचे. ९ टनाची गाडी त्या रस्त्यावरून जाऊ शकत होती. दोन ट्रक समोरासमोर आले तर ते जेमतेम एकमेकांना क्रॉस व्हायचे.
ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारची आधी खूपच उदासीन भूमिका होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या राज्यांसाठी विशेष तरतूद केली जात नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या विकासकामांना फारशी चालना मिळाली नाही. त्यातच २००८ पर्यंत भारत सरकारचे अरुणाचल प्रदेशबाबत एक धोरण होते. अरुणाचलमध्ये चांगल्या प्रकारचे रस्ते नकोत, मूलभूत सोयीसुविधा नकोत असे हे धोरण होते. चिनी सैन्याने पुन्हा आक्रमण केले आणि यु्द्धात आपण पराभूत झालो तर या पायभूत सोयीसुविधांचा ते वापर करतील, याच कारणास्तव तिथे कोणतीही कामे केली जात नव्हती. २००८ मध्ये हे धोरण बदलण्यात आले आणि तिथे सोयीसुविधांच्या कामांना सुरुवात झाली. या सीमावर्ती भागात विशेषत: अरुणाचलमध्ये रस्ते, जवानांना राहण्याची जागा, पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण तेवढा निधी उपलब्ध केला गेला नाही.
त्यामुळे ती कामे सुरू झाली पण त्यांना गती नव्हती. शिवाय राज्य सरकारकडून लागणार्‍या विविध मंजुर्‍या वेळेत मिळत नव्हत्या. वनप्रदेश मोठ्या प्रमाणावर असल्याने पर्यावरणविषयक मंजुरी देताना वनविभागाकडून दिरंगाई होत असे. शिवाय स्थानिकांचा विरोध आणि तेथील हवामान असे विविध अडसर त्यात होते. तेजपूर ते तवांग ही एकेरी मार्गिका दुहेरी झाली तरी त्याचा दर्जा चांगला नसल्याने तो रस्तादेखील लगेच खराब झाला. त्यामुळे आधीपेक्षा जास्त वेळ लागू लागला. १५ तासांऐवजी २० तासांचा हा प्रवास झाला.
याउलट चीनचे धोरण राहिले आहे. सीमावर्ती भागात विशेषत: तिबेटमध्ये चीनने गेल्या २० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या. त्यांनी तिथे रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले. चीनमधून थेट तिबेटमध्ये रेल्वे आणली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना दळणवळण उपलब्ध झालेच, शिवाय सैनिकांच्या हालचालीही सुलभ झाल्या. दलाई लामा आणि त्यांचे अनुयायी चीनचे तिबेटवरील अधिपत्य स्वीकारत नसले तरी चीनने या सोयीसुविधा तेथे उपलब्ध केल्याने त्याचा फायदा चिनी सैन्याला होत आहे.
यातून भारताने धडा घेतला. पुन्हा जर युद्धाला सामोरे जावे लागले तर सैन्य तसेच युद्धसामुग्रीची जमवाजमव करण्यात चीन पुढे असेल हे भारतीय लष्कर व राजकारण्यांच्या लक्षात आले आणि त्यानुसार आपल्या धोरणात बदल केला गेला. सीमावर्ती प्रदेशातील विकासकामांना खरी सुरुवात झाली ती २०१४-१५ पासून. केंद्र सरकारकडून तेथील पायाभूत सोयीसुविधा उभारणीत येणार्‍या अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि तेथील या कामांना वेग आला. विविध मंजुर्‍यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला. त्यानंतर जबाबदारी निर्धारित करण्यात आली. एखाद्या टप्प्यावर हलगर्जीपणा झाला तर लागलीच कारवाईचा बडगा उगारण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्याचा परिणाम चांगला पाहायला मिळत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर बीआरओ म्हणजेच सीमा रस्ते संघटनेच्या वतीने बांधण्यात आलेले ७५ पायाभूत सुविधा प्रकल्प संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच राष्ट्राला अर्पण केले. यामध्ये ४५ पूल, २७ रस्ते, दोन हेलिपॅड आणि एक शून्य कार्बन वसाहत यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उभारण्यात आले आहेत. यापैकी २० प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत; तर लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात प्रत्येकी १८ प्रकल्प उभारले आहेत. बीआरओने एकूण २,१८० कोटी रुपये खर्चून उभारलेले हे सर्व प्रकल्प सामरिक दृष्टीने महत्त्वाचे असून या सर्व प्रकल्पांचे बांधकाम विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले आहे. तसेच यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
आता तिथे तवांगपासून विजयनगरपर्यंत दोन-अडीच हजार किमीचा ‘ईस्ट-वेस्ट फ्रंटियर हायवे’ बांधला जाणार आहे. वस्तुत: २००८ मध्येच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील एका इंजिनिअरने तेव्हाच्या राज्यपालांना या हायवेचा प्रस्ताव दिला होता, हे विशेष! हा महामार्ग भारत आणि चीनच्या दरम्यान असलेल्या काल्पनिक सीमारेषेच्या (मॅकमोहन रेषा) जवळून जाणार आहे. तो तवांगसह अप्पर सुबनसिरी, टुटिंग, मेचुका, अप्पर सियांग, देबांग व्हॅली, देसली, चगलगाम, किबिथू आणि डोंग यांना जोडणारा आहे. हा रस्ता झाल्यावर या भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण होईल आणि याचा फायदा स्थानिकांबरोबरच भारतीय लष्कराला मोठ्या प्रमाणावर होईल.
भौगोलिक कारणास्तव भारतीय लष्कर मॅकमोहन रेषेजवळ तैनात नाही, पण या हायवेमुळे आपले जवान या सीमेच्या आणखी जवळ जाऊ शकतील. इतकेच नव्हे तर तिथे त्यांना लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तू तसेच इतर युद्धसामुग्रीदेखील नेणे सुलभ होईल. जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून त्याच्या पूर्णत्वास सहा ते सात वर्षे लागतील अशी अपेक्षा आहे. चीनचा अरुणाचल प्रदेशावर डोळा असल्याने या रस्त्याला महत्त्व आहे. चीनचा विरोध असूनही हा रस्ता बांधला जात आहे. कारण हा रस्ता म्हणजे भारताच्या दृष्टीने मजबूत तटबंदी ठरणार आहे. आधीच्या त्रुटी दूर करत भारताने नव्या उपाययोजनांकडे लक्ष केंद्रित केल्याने भारतीय सैन्य चीनला सडेतोड उत्तर देऊ शकते हे गलवान खोरे तसेच तवांगमधील घटनांवरून अधोरेखित झाले आहे.
मॅकमोहन रेषा काय आहे? सिमला येथे १९१३-१४ मध्ये ब्रिटिश इंडिया, चीन आणि स्वतंत्र देश असलेल्या तिबेट यांची एक परिषद झाली. त्यात ब्रिटिश अधिकारी हेन्री मॅकमोहन यांनी नेफा आणि तिबेटमधील एक सीमारेषा नकाशावर अधोरेखित केली होती. त्यामुळे मॅकमोहन लाइन म्हणून ती ओळखली जाते. चीनने त्यावेळी त्याला मान्यता दिली नव्हती आणि आजही चीनला ती मान्य नाही.
