विशेष प्रतिनिधी
नागपूरः वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्जसारखे प्रकल्प इतर राज्यात गेल्यावरून विरोधकांनी शिंदे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. यानंतर राज्यात यापेक्षाही मोठे उद्योग येतील, असे म्हणताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेत. परंतु राज्यात नवे उद्योग आणताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवीनच उद्योग केल्याचे उघडकीस आले आहे. एखाद्या गुंतवणूक कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी संबंधित कंपनीची एका तालुक्यात किमान 250 कोटींची गुंतवणूक आवश्यक असते. मात्र उद्योगमंत्र्यांनी दारू बनवणार्‍या एका कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची 2 जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे, तर या कंपनीला सुमारे 210 कोटी रुपयांची सबसिडीदेखील दिल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या कंपनीची एक गुंतवणूक अहमदनगर जिल्ह्यात तर दुसरी गुंतवणूक 350 किमीहून लांब रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. असे असतानाही केवळ कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केवळ 100 दिवसांतच संबंधित कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देत सबसिडीही दिली. मेगा प्रोजेक्टचा फायदा देण्यासाठी कोणत्या नियमाखाली 2 जिल्हे एकत्र करण्यात आले आणि त्यापोटी कंपनीला 200 कोटींचा फायदा देण्यामागे कुणाचे सुपीक डोके चालले, याची खमंग चर्चा सध्या सुरू आहे.
292 कोटींची गुंतवणूक एकत्र दाखवली
आतापर्यंत एकाच तालुक्यातील गुंतवणुकीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा दिला जात होता. मात्र शिंदे सरकारच्या उद्योग खात्याने 2 जिल्हे एकत्र दाखवत कंपनीसाठी रेड कार्पेट अंथरल्याची माहिती आता उजेडात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीची 210 कोटींची गुंतवणूक आहे. तसेच याच कंपनीची रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात 82 कोटींची गुंतवणूक आहे. मेगा प्रोजेक्ट दाखवण्यासाठी अहमदनगर आणि चिपळूण असे दोन तालुकेच नाही तर दोन जिल्हे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी क्लब केले आणि दोन्ही ठिकाणची एकत्रित 292 कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाखवून टिळकनगर इंडस्ट्रीचा प्रस्ताव शिंदे सरकारने 2 महिन्यांपूर्वी संमत केला आहे.
राज्य सरकारने 2007 साली नवनवीन उद्योगांना राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका तालुक्यात किमान 250 कोटींची गुंतवणूक केल्यास त्या उद्योगाला 100 टक्के सबसिडी देण्याचे धोरण अवलंबले होते. मेगा प्रोजेक्टचे हे धोरण 2013 साली संपले तरीही 2018 सालापर्यंत गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 टक्के सबसिडीचे धोरण कागदोपत्री सुरूच होते. याचा फायदा घेण्यासाठी मद्य उत्पादन आणि वितरणाचा व्यवसाय करणार्‍या टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु एका तालुक्यात 250 कोटींची गुंतवणूक न झाल्याने त्यांना मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा मिळत नव्हता.
या पूर्वीच्या मविआ सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उच्चाधिकार समितीने (एचपीसी)आणि एकदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने (सीएससी) सदरील कंपनीचा मेगा प्रोजेक्टचा प्रस्ताव 2 वेळा फेटाळला होता. त्यानंतर कंपनीने थोडे दिवस शांत राहण्याचे धोरण अवलंबले. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे सरकार स्थानापन्न होताच कंपनीने पुन्हा आपला प्रस्ताव शिंदे सरकारपुढे सरकवला. महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे सरकारच्या काळातही हाय पॉवर कमिटीने 2 तालुके एकत्र करण्याच्या गुंतवणुकीला नकार दर्शविला होता. तर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मिनिट्समध्येही गौडबंगाल करत टिळकनगर इंडस्ट्रीजला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा बहाल करण्यात आला. असे करताना उद्योग खात्याने नगर जिल्हा कुठे आणि रत्नागिरीतील चिपळूण तालुका कुठे? याचेही भान ठेवले नाही.
मात्र हा अवैध प्रस्ताव मंजूर करण्यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचे समजत आहे. एचपीसी आणि सीएससीची रीतसर मंजुरी न घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अंधारात ठेवत गुंतवणूक दाखवण्यासाठी मेगा प्रोजेक्ट दाखवला की काय, यामागे नेमके कोण आहे, असा सवाल आता विचारला जात आहे. परंतु यामध्यमातून टिळकनगर इंडस्ट्रीजला सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 200 कोटींची सबसिडी खिरापतीसारखी वाटण्यात आली आहे, हे मात्र स्पष्ट होते.
हेही वाचाः कर्नाटकात मास्कसक्ती, महाराष्ट्र प्रशासनही अलर्ट मोडवर?
