नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. प्रदीर्घ चौकशीनंतर ईडीने आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंगला अटक केली आहे. त्यांच्या या अटकेनंतर दिल्लीतील राजकारण तापले आहे. (AAP MP arrested after ten hours of interrogation Action by ED)
दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी बुधवारी (4 ऑक्टोबर) ईडीने आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता. ईडी मद्य धोरण घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. या प्रकरणी ईडीने नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये संजय सिंह यांचेही नाव आहे. ईडीच्या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, संजय सिंह यांची अटक पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यावरून मोदींची अस्वस्थता दिसून येते. निवडणुकीपर्यंत ते आणखी अनेक विरोधी नेत्यांना अटक करतील. आम आदमी पार्टी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता भाजप कार्यालयावर आंदोलन करणार आहे.
अटकेवेळी निमलष्करी दलही हजर
ईडीने संजय सिंह यांची जवळपास 10 तास चौकशी केली. चौकशीनंतर ईडीने संजय सिंग यांना अटक केली आहे. यानंतर निमलष्करी दलाच्या आणखी काही तुकड्यांना तेथे पाचारण करण्यात आल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी संजय सिंग यांना ताब्यात घेतले असून, ते आता त्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी सोबत नेणार आहेत. याचवेळी आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्तेही संजय सिंह यांच्या घराबाहेर जमायला लागले. सायंकाळी 6.30 च्या सुमारास संजय सिंग घराबाहेर आले आणि त्यांनी समर्थकांचे स्वागत केले. यानंतर त्यांना कारमधून ईडीच्या मुख्यालयात नेण्यात आले.
हेही वाचा : कदाचित निवडणुकीपर्यंत ED तुमच्यावरही कारवाई करू शकते; अरविंद केजरीवालांचे सूचक विधान
संजय सिंग यांच्या पत्नीने लावला आरोप
संजय सिंगच्या अटकेनंतर त्यांच्या पत्नीची प्रतिक्रिया पुढे आली आहे. त्या म्हणाल्या की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. घर, संगणक आणि कागदपत्रे यांची तपासणी केली. मात्र त्यांना काहीही मिळाले नाही. संजय सिंग यांना अटक करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव होता आणि त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेचे कोणतेही कारण ईडीने दिलेले नाही. संजय सिंग यांना एका खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. आम्ही सर्व त्याच्यासोबत आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालायने ED ला फटकारले; दोषी आढळल्यावरच अटक करण्याचे निर्देश
काय आहे मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण?
केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये नवीन मद्य धोरण लागू केले. या धोरणांतर्गत दारू व्यवसाय खासगी व्यापाऱ्याकडे देऊन माफिया राजवट संपविण्याची भाषा सरकारने केली. नव्या धोरणामुळे महसूलही वाढेल, असा दावा केला जात होता. मात्र नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर महसूल वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागला, त्यानंतर दिल्ली सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. यानंतर मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नवीन धोरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे, राज्यपालांनी 22 जुलै 2022 रोजी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी ईडीने ही कारवाई केली.
