नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्तींपैकी 79 टक्के न्यायाधीश हे खुल्या वर्गातील आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने कायदा आणि न्यायपालिका भरतीसंबंधी संसदीय स्थायी समितीला ही माहिती दिली. कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपा खासदार सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसंदर्भात एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात न्यायव्यवस्थेतील सामाजिक विविधता दर्शवण्यात आली आहे.
सन 2018 ते 19 डिसेंबर 2022पर्यंत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 537 न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. या न्यायाधीशांपैकी 79 टक्के सर्वसाधारण श्रेणीतील होते. तर, 11 टक्के इतर मागासवर्गीय आणि 2.6 टक्के अल्पसंख्याक होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे अनुक्रमे 2.8 टक्के आणि 1.3 टक्के होते. तथापि, यापैकी 20 न्यायमूर्तींची सामाजिक पार्श्वभूमी कायदे मंत्रालयाला जाणून घेता आली नाहीत, असे या अहवालावरून स्पष्ट होते.
सन 2018मध्ये मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारसकर्त्यांना त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या तपशीलांसह एक फॉर्म भरण्यास सांगितले होते. मार्च 2022मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, सरकार उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तींमध्ये सामाजिक विविधता राखण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले होते.
किरेन रिजीजू यांनी 2021मध्ये संसदेत सांगितले की, सामाजिक विविधता राखण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिला उमेदवारांच्या न्यायमूर्तीपदावरील नियुक्तीसंदर्भातील प्रस्ताव पाठवताना योग विचार करून पाठवावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना केली आहे.
हेही वाचा : वर्षातून दोनदा होणार अग्निवीरांची भरती, ऑगस्टमध्ये पहिली तुकडी भारतीय लष्करात होणार दाखल
