नवी दिल्ली : बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. फाशीच्या शिक्षेखालोखाल असलेली जन्मठेपेची शिक्षा दोषींना का देण्यात आली? 14 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका कशी झाली? 14 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर अन्य कैद्यांना असा दिलासा का देण्यात आला नाही? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले.
Bilkis Bano case: Why is remission policy being applied selectively? Supreme Court asks
report by @AB_Hazardous https://t.co/sMe728uHsF
— Bar & Bench (@barandbench) August 17, 2023
बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला प्रश्न केला की, “या प्रकरणात, विशेषत: या दोषींना धोरणाचा लाभ का देण्यात आला? सर्व तुरुंग कैद्यांनी भरले आहेत, मग त्यांना सुधारण्याची संधी संधी का मिळाली नाही? गोध्रा कोर्टाने खटला चालवला नाही, तर त्यांचे मत का मागवले गेले? बिल्किस प्रकरणातील दोषींसाठी तुरुंग सल्लागार समिती कशाच्या आधारावर स्थापन करण्यात आली? असे प्रश्न विचारत, न्यायालयाने सल्लागार समितीचा तपशील मागवला. आता बिल्किस बानोच्या याचिकेवर 24 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर बिल्किस बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि 11 दोषींची मुक्तता करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. 2002च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केल्याप्रकरणी या 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
हेही वाचा – मणिपूर जळत असताना पंतप्रधानांनी तिकडे ढुंकूनही पाहले नाही; शरद पवारांचा मोदींवर घणाघात
शिक्षेत सूट देण्याचे धोरण निवडकपणे का राबवले जात आहे, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सुधारण्याची संधी केवळ काही कैद्यांनाच नव्हे तर, प्रत्येक कैद्याला द्यायला हवी. तुमच्याकडे राज्यनिहाय आकडेवारीही असेल, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न म्हणाल्या.
सर्वसाधारणपणे या प्रश्नांना उत्तर देणे कठीण आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्यांनी न्यायालयाला याबद्दल तपशीलवार माहिती द्यायची आहे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जात आहेत. कायद्यानुसार दोषींची सुटका करण्यात आल्याचे गुजरात सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले. या प्रकरणातील आरोपींना 2008मध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे 1992च्या धोरणानुसार त्यांचा विचार करण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – अजित पवार कडाडले : महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यं कराल तर खबरदार; शिंदे-फडविसांसमोरच सुनावले खडेबोल
सुनावणीदरम्यान बिल्किस बानोच्या वकील शोभा गुप्ता यांनी सांगितले की, दोषींच्या सुटकेचा गुजरात सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. यात केंद्राला पक्षही बनवण्यात आलेले नाही. इतकेच नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ दोषी राधेश्यामच्या अर्जासंदर्भात होता, तर गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींची मुक्तता केली. आरोपींना सोडण्याच्या निर्णयाची माहिती पीडितेलाही मिळू दिली नाही. हा घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे बिल्किसच्या वतीने सांगण्यात आले.
