केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. यात आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद करण्याता आली आहे. त्यानुसार, मोठ्या घोषणा करत आरोग्य क्षेत्रात भरीव काम करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये शहरातील अनेक ठिकाणी २० हजार नवीन हॉस्पिटल उभारली जाणार आहेत. शिवाय, पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेचे ६ हजार ४०० कोटी रुपये देखील आहेत. शिवाय, येत्या २०२५ पर्यंत टीबीमुक्त भारत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जात असून यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावेळी टीबी हारेगा,देश जीतेगा अशी घोषणा ही सीतारमण यांनी केली. पण, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आरोग्य बजेटमध्ये फक्त १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ पुरेशी नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी ६२, ६५९ कोटी एवढ्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती.
यंदा १० टक्क्यांनी वाढ पण, पुरेशी नाही –
यंदा आरोग्य क्षेत्राला दिलेल्या बजेटमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये ६२, ६५९ कोटी एवढ्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात भर करुन २०२०-२१ साठी ६९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पण, ही १० टक्क्यांची वाढ भारतासाठी पुरेशी नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. शिवाय, भारताला २५ टक्क्यांनी जरी वाढीव तरतूद केली तरीही भारताच्या बिघडलेल्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ती देखील तरतूद कमी पडेल असं ही तज्ज्ञ सांगतात.
आरोग्यासाठी बजेटमध्ये काय ?
- पीएम जनआरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटलची भर करुन २० हजारांहून अधिक हॉस्पिटल उभी करणार, त्यात वाढ करणार
- ‘मिशन इंद्रधनुष’चा अवाका वाढवून त्यात १२ आजारांचा समावेश केला आहे. त्यात पाच नवीन लसीकरणांचा समावेश केला आहे.
- पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेशी २० हजारांहून अधिक हॉस्पिटल जोडली गेली आहेत. आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थींवर उपचार केले जातात. पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणार असून,केंद्र सरकार पुढाकार घेणार आहे.
- पहिल्या टप्प्यात ११२ जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने त्याची सुरुवात होणार आहे. ज्या जिल्ह्यांत एकही हॉस्पिटल नाही, तिथे ते सुरू करण्यास प्राधान्य देणार, यातून मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होणार
- वैद्यकीय उपकरणांच्या माध्यमातून कररूपानं मिळणाऱ्या पैशांतून हॉस्पिटल उभारण्यात येतील
- जन औषधी केंद्र २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात, त्यात दोन हजार औषधं आणि तीन हजार सर्जिकल्स उपलब्ध होणार
- ‘फिट इंडिया मुव्हमेंट’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’ राबवण्यात येत आहे.
- ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ ही मोहीमही सुरू केली आहे. २०२५ पर्यंत टीबी भारतातून हद्दपार करणार
- २०२०-२१ मध्ये स्वच्छ भारत अभियानसाठी १२,३०० कोटींची तरतूद
हॉस्पिटल वाढवण्याची घोषणा –
देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कमतरतेवर भर देताना केंद्रीय मंत्री सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं की, ” सध्याच्या जिल्हा हॉस्पिटल आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना पीपीपी पद्धतीने रुपांतरित करून ही कमतरता दूर केली जाईल. जिल्ह्यांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे. पीपीपी अंतर्गत जिल्हा हॉस्पिटलबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालय जोडण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. ”
तसंच, सीतारमण यांनी मिशन इंद्रधनुष्य हा सरकारच्या उपक्रमाचा विस्तार केला जाईल असं ही स्पष्ट केलं आहे.
वाढीव डॉक्टरांसाठी एक विशेष ब्रिज कोर्स –
डॉक्टर, सामान्य चिकित्सक आणि तज्ञांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी एक विशेष ब्रिज कोर्स बनवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. .“ परदेशात शिक्षक, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ यांची मोठी मागणी आहे. यासाठी खास ब्रिज कोर्स बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तज्ञ डॉक्टर वाढवण्यासाठी प्रसिद्ध हॉस्पिटल डीएनबी / एसएनबी अभ्यासक्रम मुलांना देतील.” असंही सीतारमण यांनी बजेटमध्ये सांगितलं.
