संसदीय कामकाज पाहणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने संसदेचं हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या अखेरपासून घेण्याची शिफारस केली आहे. २९ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर या काळात संसंदेचं हिवाळी अधिवेशन घेण्यात यावं, अशी शिफारस समितीने केली आहे. ज्यामध्ये सुमारे २० बैठका असतील.
संसदेची दोन्ही सभागृहे राज्यसभा आणि लोकसभेचं एकाच वेळी कामकाज चालू असेल. सभागृहात सदस्यांना सामाजिक अंतर राखावं लागणार आहे. खासदारांसह जे संसदेत उपस्थित राहणार आहेत त्यांना मास्क घालणं आवश्यक आहे. तसंच, हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी त्यांना कोविड-१९ चाचणी अनिवार्य असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. पण यावर्षी देशातील कोरोना प्रादुर्भावात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने हिवाळी अधिवेशन घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. या वर्षी राज्यसभा आणि लोकसभा यांच्या बैठकी एकाच वेळी होणार आहेत.
संसदेचं ऑगस्ट महिन्यातील पावसाळी अधिवेशन चांगलंच गाजलं. पेगॅसस आणि नव्या कृषी कायद्यावरुन विरोधकांनी सरकारला चांगलच घेरलं होतं. या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्यावरुन लोकसभेत आणि राज्यसभेत चांगलाच गदारोळ माजला होता. राज्यसभेतील अभूतपूर्व गोंधळानंतर सभागृह आहे की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
अभूतपूर्व गोंधळामुळे सभागृहात मार्शल्स बोलवावे लागले होते. मोठ्या प्रमाणात मार्शल्स बोलावण्यात आले की खासदारांऐवजी मार्शल्सची संख्या जास्त दिसत होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या गोंधळावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु होते. १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या काळापर्यंत प्रस्तावित असलेलं संसदेचं अधिवेशन सरकारनं ते दोन दिवस आधीच गुंडाळलं. त्यातही अशा अभूतपूर्व गोंधळातच या अधिवेशनाचा समारोप झाला होता.
