कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी भाजपाच्या रथयात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय दिला आहे. या रखयात्रेला राज्य सरकारने विरोध केला होता. राज्य सरकारने परवानगी नकारल्यानंतर भाजप राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. या निर्णयानंतर भाजपने जल्लोष केला आहे. दरम्यान या रथयात्रेदरम्यान राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारला दिली आहे. ही रथयात्रा २४ जिल्ह्यातून निघणार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय विरोधाकांचे तोंड बंद ठेवेल अशी टीका भाजपचे महासचिव कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे.
४० दिवसांमध्ये २९४ क्षेत्रात जाणार रथ
कोलकातामध्ये रथ काढण्यासाठी भाजपने राज्य सरकारला विनंती केली होती. मात्र राज्य सरकारने याचे उत्तर दिले नाही. यावरुन न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले. भाजपाच्या रथयात्रेमुळे राज्यात जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता राज्य सरकारने वर्तवली होती. निवडणुकांच्या प्रचारासाठी भाजप ही रथयात्रा काढते आहे. या रथयात्रेत ४० दिवसात २९४ मतदार क्षेत्रात जाणार आहे. हा यात्रा ७ डिसेंबर रोजी बिहार येथील कूच जिह्यातून सुरुवात होणार आहे.
“आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय विरोधाकांच्या तोडांवर एक चपराक आहे. अजून पर्यंत पक्का निर्णय घेतला नाही मात्र या रथ यात्रेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सामील होणार आहे.” – भाजप नेता, कैलास विजयवर्गीय
