नागरी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केला आहे. मल्टिस्टेट बँकांवरही आरबीआयची देखरेख राहणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर जावडेकरांनी या संदर्भात घोषणा केली.
1482 नागरी सहकारी बँक आणि 58 बहुराज्य (मल्टिस्टेट) सहकारी बँकांसह सर्व शासकीय बँकांना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अधिकारात आणले जात आहे; अनुसूचित बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतील असे प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. लवकरच यासंदर्भात अध्यादेश जारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
1,540 सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे या बँकांमधील 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 टक्के व्याज सवलतीच्या प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु कर्ज प्रवर्गातील 31 मार्च 2020 पर्यंत पात्र कर्जदारांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी थकबाकी देण्यास मान्यता दिली.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच देशातील पशुधन विकासासाठी १५००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील दुधाचे उत्पादन वाढणार असून देशातील लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
