केंद्राला वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विनंत्यानंतरच आम्ही राज्यांना आवश्यकतेनुसार लसी स्वत: विकत घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्यांकडून लस खरेदीबाबत केंद्र सरकारला दोष देणे योग्य नाही. संपूर्ण जगातच लसींचा तुटवडा आहे. त्यामुळे राज्यांच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यातच कमी वयोगटातील लसीकरण सुरू करण्याबाबत राज्यांनी मागणी केली, अशा सर्व गोंधळासाठी राज्य सरकारेच जबाबदार आहेत, असे गुरुवारी केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारने गुरुवारी भारतामधील करोना लसीकरण मोहीमेसंदर्भातील गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशाने एक पत्रक जारी केलं आहे. हे पत्रक निती आयोगाचे (आरोग्य विभागाचे) सदस्य आणि लसीकरणासंदर्भातील राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख विनोद पॉल यांच्या नावाने जारी करण्यात आले आहे. या पत्रकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लसीकरणासंदर्भातील अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत.
आरोग्य हा राज्यांच्या विषयांअंतर्गत येणारा विषय आहे तसेच लसीकरणाची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा आणि राज्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भातील धोरण स्वीकारण्यामागील कारण राज्यांनी केलेल्या मागण्याच होत्या. आम्ही पहिल्या दिवसांपासून राज्यांना जे सांगत होतो तेच ग्लोबल टेंडर्स नाकरल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. जगभरामध्ये लसींचा तुटवडा असून लसी भारतामध्ये आणणे इतक्या सहजपणे शक्य होणार नाही, हेच आम्ही राज्यांना पहिल्या दिवसांपासून वारंवार इशार देऊन सांगत होतो, असें केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणार्‍या लसी लोकांना मोफत देण्यासाठी दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात राज्यातील सरकारांना पूर्ण कल्पना आहे. केंद्राने राज्यांना जमेल त्यापद्धतीने लसी मिळत असतील तर त्याबद्दल प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे. हे सुद्धा राज्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर सांगण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. देशामधील लस निर्मितीची क्षमता किती आहे, परदेशातून लसी आणण्यामध्ये काय अडचणी आहेत हे राज्यांना ठाऊक आहे. आपल्या राज्यांमधील आऱोग्य कर्मचार्‍यांचे आणि करोना योद्ध्यांचे लसीकरण पहिल्या तीन महिन्यात पुर्ण झालेले नसतानाच राज्यांनी लसीकरण इतर वयोगटांसाठी खुले करण्याची मागणी केल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
