नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यएस) म्हणून सवर्णांना केंद्र सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. हे आरक्षण वैध ठरवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
तामिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्ष डीएमकेने ही याचिका केली आहे. आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून दिलेले १० टक्के आरक्षण वैध ठरवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशा मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष भाजपला याच मुद्द्यावर घेरण्याच्या तयारीत आहे. ईडब्ल्यएस आरक्षण व जाती निहाय गणना या मुद्द्यांवर काँग्रेस सरकारला जाब विचारणार आहे.
याआधी डीएमके सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत संविधान संशोधनाला विरोध करण्यात आला होता. सरकारच्या या भूमिकेचे एआयडीएमके व भाजपने विरोध केला होता.
केंद्र सरकारने ईडब्ल्यएस म्हणून सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. माजी सर न्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी सवर्णांचे १० टक्के आरक्षण वैध ठरवले. केंद्र सरकारने सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण न्यायसंगत आहे, यावर तीन न्यायाधीशांचे एकमत झाले.
सवर्णांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळे संविधनाच्या मूळ संकल्पनेला धक्का लागला आहे. संविधनाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. १० टक्के आरक्षणामुळे ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे हा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढला होता.
या दहा टक्के आरक्षणात एसी, एसटी व अन्य प्रवर्गाला सहभागी करण्यात आलेले नाहीत, हे गैर आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सवर्णांचे १० टक्के आरक्षण वैध ठरवण्याच्या निकालात माजी सरन्यायाधीश यू.यू. ललित यांनी या आरक्षणाच्या विरोधात मत नोंदवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या निकालाचा आता न्यायालय पुनर्विचार कसा करणार हे बघावे लागेल.
