भाजपने पीपल्स डेमोक्रेटीक पक्ष अर्थात पीडीपीचा पाठिंबा काढल्याने जम्मू – काश्मीरमध्ये कुणाचे सरकार हा प्रश्न तुर्तास तरी चर्चिला जाणार नाही. कारण, जम्मू -काश्मीरमध्ये आता राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढल्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू होणार का? यावर तर्क लढवले जात होते. मुफ्ती सरकार कोसळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जम्मू – काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.
भाजपने काढला पीडीपीचा पाठिंबा
३ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली. शिवाय, पाठिंबा काढत असल्याचे पत्र देखील राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांना दिले. भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर पीडीपी अल्पमतात आले. त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांकडे आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. जम्मू – काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे उडालेले धिंडवडे, वाढता दहशतवाद आणि मुफ्ती यांना सर्व आघाड्यांवर अपयश आल्याचा आरोप करत भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढत असल्याचे जाहीर केले. पीडीपी सरकार पडल्यानंतर राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी सर्व प्रमुख पक्षांशी चर्चा केली. मात्र पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन करण्यास कोणत्याही पक्षाने तयारी दर्शवली नाही. राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी तसा अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंग यांना पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यपालांच्या मागणीला मंजुरी दिल्याने जम्मू – काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.
