नवी दिल्ली – पूजा स्थळ कायदा १९९१ मधील तरतुदींसंदर्भातील याचिकांवर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या याचिकांवर उत्तरे देण्याकरता कोर्टाने केंद्र सरकारला वेळ दिला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी आता थेट पुढच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी महिन्यात होणार आहे.
पूजा स्थळ कायद्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे. या कायद्यातून दोन मंदिरांना वगळण्यात यावं अशी याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या याचिकेवर वेगळी सुनावणी करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालायचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी केंद्र सरकारला १२ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानुसार कोर्टाने वेळ दिला आहे.
अनिल काबोत्रा यांनी पूजा स्थळ कायदा १९९१ अंतर्गत कलम २,३ आणि ४ च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांतांचं उल्लघंन होत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पूजा स्थळांची जेवढी रचना होती तेवढीच कायम राहिल, असा नियम केंद्र सरकारने बनवला आहे. यानुसार, पूजा स्थळासंबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करता येणार नाही. मंदिर परिसरात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधातही याचिका दाखल करता येणार नाही. पूजा स्थळ कायदा कलम २,३ आणि ४ धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतांचं उल्लंघन होत आहे. असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
