मुंबईः अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी काॅंग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे. या मागणीसाठी माजी खासदार दलवाई यांनी मौलाना आझाद विचार मंचच्या शिष्टमंडळासह अल्पसंख्याक विभागाच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची दिल्ली येथे बुधवारी भेट घेतली.
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली ही शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने गरिब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने शाळेत जाण्याचे प्रमाण आणखी कमी होण्याची भिती आहे. खाजगी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मिळणारी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मौलाना आझाद शैक्षणिक फाऊंडेशनच्या सर्व योजना व कार्यक्रम पुन्हा सुरु करावेत, अशी मागणी या भेटीत मंत्री स्मृती ईराणी यांच्याकडे करण्यात आली. मौलाना आझाद विचार मंचच्या शिष्टमंडळात माजी खासदार हुसेन दलवाई यांच्यासह हसीब नदाफ, युसूफ अन्सारी, रुफी भुरे, इरफान पटेल, असिफ खान आदी पदाधिकारी होते.
ख्रिचन, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी घेतला. पहिली ते आठवी मोफत शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे स्वतंत्र शिष्यवृत्तीची आवश्यकता नाही, असे मोदी सरकारने स्पष्ट केले. अल्पसंख्याक नेत्यांनी याचा निषेध केला. ही शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करणे हा अन्याय आहे. सबका साथ, सबका विकास हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. असे असताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे का, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला. तसेच केंद्र सरकारने ही शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु न केल्यास राज्य सरकार ही शिष्यवृत्ती देणार का, अशीही विचारणा शिंदे-फडणवीस सरकारकडे करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शिंदे सरकारने दिले आहे.
