नवीन आर्थिक वर्षाला १ एप्रिलपासून सुरुवात होत आहे. या आर्थिक वर्षात अनेक नियमांचा बदलांबद्दल केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली. त्यामुळे हे बदल उद्यापासून म्हणजे १ एप्रिल २०२१ पासून लागू केले जाणार आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य नागरिकांनी दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे. तर जाणून घेऊ १ एप्रिलपासून आयकर विभागाच्या नियमांत काय काय बदल केले जात आहेत.
२०२१ मध्ये टीडीएस होणार दुप्पट
आयकर रिटर्न फाइल न करणाऱ्यांसाठी अनेक कडक नियम लागू केले आहेत. यासाठी शासनाने इनकम टॅक्स कायद्याअंतर्गत नवे २०७ अब हे कलम लागू केले आहे. यामुळे आयटीआर रिटर्न फाइन न करणाऱ्यांना १ एप्रिल २०२१ पासून दुप्पट टीडीएस भरावा लागणार आहे. ज्या व्यक्तींनी आयकर रिटर्न फाईल भरलेले नाही, त्यांच्यावर टॅक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) देखील जास्त लागू होणार आहे. तसेच 1 एप्रिलपासून बिझनेस टू बिझनेस (बीटीओबी) व्यवसायांतर्गत ज्या सर्व व्यवसायांचे उत्पन्न ५० कोटींपेक्षा जास्त आहे अशा सर्व व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉईस अनिवार्य असेल.
पीएफवर कर वाढणार
नवीन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पीएफ योगदानावर आयकर विभाग टॅक्स लावणार आहे. यामध्ये दर महिन्याला २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक पगार घेणारे नागरिकांचा समावेश आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर भरण्यात सूट
७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या निवृत्ती वेतन धारकांना आयकर रिटर्न्स भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निवृत्तीवेतन असून त्यावर व्याज मिळत असेल अशांनाच ही सुविधा मिळणार आहे.
आयकर रिटर्न फाईल होणार सोप्पे
आयकर रिटर्न फाईल करणे आता आता सोपे होणार आहे. कारण करदात्यास पगार उत्पन्नाबरोबरच इतर मार्गांनी येणारी रक्कम म्हणजे डेविडेंड रक्कम, कॅपिटल गेन रक्कम, डिपॉझिट व्याजाची रक्कम आणि पोस्ट ऑफिस व्याजाची रक्कम आधिच फार्ममध्ये भरलेली असणार आहे.
एलटीसी इनकॅशमेंट
लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एलटीसी) व्हाऊचर अंतर्गत कर्मचार्‍यांना सूट देण्याची मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत होती. त्यामुळे पुढच्या महिन्यापासून याचा लाभ घेतला जाणार नाही.
