जेईई आणि नीट परीक्षेच्या मुद्यावरून देशातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे. जेईई, नीटची परीक्षा पुढे ढकलावी म्हणून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा म्हणून बिगरभाजप सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यातच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर तो किमान त्यांना विचारात घेऊन घ्या, असा सल्ला सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
शुक्रवारी शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओत सोनिया गांधी म्हणतात, माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, मला तुमच्याबद्दल वाईट वाटते. तुम्ही या क्षणी अत्यंत कठीण परिस्थितीला सामोरे जात आहात. तुमची परीक्षा केव्हा, कुठे आणि कशी होईल? हे केवळ तुमच्यासाठीच नाहीतर तुमच्या परिवारासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे. तुम्ही आमचे भविष्य आहात. एका चांगल्या भारताच्या निर्मितीसाठी आम्ही तुमच्यावर अवलंबून आहोत. अशावेळी तुमच्या भविष्याशी निगडित कोणता निर्णय घ्यायचा असेल, तर हे महत्त्वाचे आहे की तुम्हाला विचारात घेऊनच तो घ्यायला हवा. मला अपेक्षा आहे की सरकार तुमचे म्हणणे ऐकेल, तुमचा आवाज ऐकेल व तुमच्या इच्छेनुसार काम करेल. हाच माझा सरकारला सल्ला आहे. जय हिंद!असे त्यांनी म्हटले आहे. या व्हिडिओखाली #SpeakUpForStudentSafety या हॅशटॅगचा वापर करण्यात आलेला आहे.
नीट आणि जेईई परीक्षेवर स्थगिती आणली जावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सहा राज्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची तसेच प्रवासात येणार्‍या अडचणींची दखल घेतली नसल्याचे पुनर्विचार याचिकेत म्हटले गेले आहे.
१७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नीट आणि जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात बिगरभाजप सहा राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिय गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावल्यानंतर ही याचिका करण्यात आली आहे.
