देशातील मोदी सरकारकडून डिजीटल इंडिया मोहिमेला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जातेय. यातच आता केंद्र सरकारकडून डिजिटल स्कूल ही नवीन योजना आणली जात आहे. यामुळे ना शिक्षकांची गरज लागणार , ना मुलांच्या स्कूल ड्रॉपची चिंता असणार आहे. सीएससी म्हणजे कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने डिजिटल स्कूल चालवली जाणार आहे. दरम्यान सीएससी ई -गर्व्हनर सर्विसेज इंडिया लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश त्यागी म्हणाले की, भारत सरकारचे प्रयत्न आहेत की, प्रत्येक गावात डिजिटल स्कूल सुरु केल्या जाणार आहे. या स्कूलमध्ये शिक्षकांशिवाय डिजीटल शिक्षण दिले जाणार आहे.
डिजिटल स्कूल नेमक्या असणार कशा?
डॉ. दिनेश त्यागी यांच्या मते देशात लवकरचं डिजिटल स्कूल सुरु होणार आहेत. यात स्कूलमध्ये ई- लर्निंग कोर्सच्या सुविधा उपलब्ध असतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑग्मेंटेड रिअॅलिटीच्या मदतीने ई- लर्निंग कोर्स तयार केले जाणार आहे. या डिजिटल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीच्या मदतीने मुलांना ऑनलाईन प्रश्न विचारत येणार आहे. ज्याचे उत्तर मुलांना काही वेळातच मिळणार आहे. या ई- लर्निंग कोर्समध्ये मुलांनी एल ऑर लायन म्हटले तर स्क्रीनवर लायन दिसेल, तसेच अॅपल बोलले की अॅपल समोर येईल. यामुळे मुलांमध्ये अभ्यासाविषयी जागरुकता वाढेल, असा विश्वासही त्यागी यांनी व्यक्त केला. काही मुलं अंतर्मुख असतात, तसेच काही शिक्षकांच्या भीतीमुळे प्रश्न विचारत नाही, अशा मुलांसाठी डिजिटल स्कूल खूप फायदेशीर ठरू शकते, असही त्यागी म्हणाले.
त्यागी यांच्या मते, डिजिटल स्कूल ही एक नव्या प्रकारची सुरुवात आहे. जी प्रत्येक CSC केंद्रावर उघडण्याची योजना आहे. डिजिटल शाळेच्या संकल्पनेला गती देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे त्यागी सांगतात. तसेच सरकार येत्या काही दिवसांत डिजिटल शाळांची व्याप्ती 6 लाख CSC केंद्रांपर्यंत वाढवणार आहे.
घरबसल्या मोफत ई-लर्निंग सुविधा होणार उपलब्ध
डॉ. दिनेश त्यागी म्हणाले की, हरिद्वारमध्ये पहिली डिजिटल स्कूल सुरू व्हावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. 5G लाँच झाल्यानंतर डिजिटल स्कूल उघडण्याच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होईल. त्याचवेळी टेक स्टार्टअप शुगरबॉक्स सरकारला डिजिटल स्कूल उघडण्यासाठी मदत करू शकते. शुगरबॉक्स ग्रामीण भागात मोफत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देत आहे, जी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या भागात ई-लर्निंग सुविधा देईल, जे पीएम मोदींच्या डिजिटल इंडियाच्या मार्गात मैलाचा दगड ठरेल. त्यामुळे शाळा सोडणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही कमी होईल.
