केंद्र सरकारच्या लष्करभरतीच्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध दर्शवला जात आहे. या योजनेतंगर्त लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांसाठी कंत्राटी भरती केली जाणार आहे. त्यातही चार वर्षांनंतर यातील २५ टक्के तरुणांना मुल्यांकनानुसार सेवेत कायम दाखल करुन घेण्यात येणार आहे. मात्र उरलेल्या ७५ टक्के उमेदवारांच्या रोजगाराचे पुढे काय हा याबद्दल तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याचपार्श्वभूमीवर बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह हरयाणामध्ये अग्निपथ योजनेला कडाडून विरोध होत आहे. या पाचही राज्यात तरुण रस्त्यावर उतरले असून काही ठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक करत मोदी सरकारविरोधात तरुण निदर्शने करत आहेत.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार तिन्ही सैन्य दलात तरुणांना नोकरी मिळणार आहे. या तरुणांना अग्निवीर असे नाव देण्यात येणार असून चार वर्षाच्या कंत्राटावर त्यांना नोकरी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे लष्करात जाण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणांचा यास विरोध आहे. कारण एका तरुणाला उत्तम सैनिक होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागतो. यासाठी तरुणांना बरीच मेहनत घ्यावी लागते. खडतर प्रशिक्षणातून जावे लागते. त्यानंतर मुल्यांकनानुसार त्यांची सैन्य दलात निवड केली जाते. मग अशावेळी सात वर्षांचे प्रशिक्षण ६ महिन्यात कसे पूर्ण केले जाऊ शकते. अवघे ६ महिन्यातील जुजबी प्रशिक्षण घेऊन उमेदवार उत्तम सैनिक कसा होऊ शकतो असा प्रश्न या तरुणांना पडला आहे.
त्यातच निवृत्तीनंतर सैनिकांना सेकंड इंनिंग सुरू करणे आव्हानात्नक असते. त्यासाठी त्यांना बरीच धडपड करावी लागते. यातील काहीजण कंपन्यामध्ये गार्ड, सुरक्षा कर्मचाऱ्याची नोकरी पत्करतात. तर काही ज्येष्ठपदावरील निवृत्त सैनिक स्वत:च्या सुरक्षा कंपन्या सुरू करुन कॉर्पोरेट कंपन्यांना सुरक्षा कर्मचारी पुरवण्याचे कंत्राट घेतात. पण त्यांची ही सेकंड इनिंग निवृत्तीनंतरच सुरु होते. कारण त्यांच्या सैन्यदलातील अनुभवांवरच कंपन्या त्यांना कंत्राट देतात किंवा नोकरी देतात.
मात्र मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेनुसार जर सैनिकाला चार वर्षच देशसेवा करण्याची संधी मिळणार असेल तर ती तात्पुरती सेवा असेल. चार वर्षानंतर रोजगारासाठी हे तरुण जाणार कुठे हा याबद्दल सरकारने काहीही तरतूद केलेली नाही. अशावेळी या तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून कट्टरतावाद्यांकडून त्यांचा देशविघातक कारवायांसाठी वापर केला जाऊ शकतो अशी भीती काही तज्त्रांनी व्यक्त केली आहे. तसेच या तरुणांना केवळ चार वर्ष देशसेवा केल्यानंतर गार्डच्या नोकरीशिवाय दुसरा पर्यायही उपलब्ध नसेल. त्यातच आपल्या देशात कंपन्यांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही मर्यादीत असल्याने या अग्निवीरांना चार वर्षांनंतर बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. यामुळे सरकारने ही योजना मागे घ्यावी किंवा त्यात आवश्यक ते बदल करावे अशी मागणी तरुणांकडून होत आहे.
अग्निपथ योजनेत नेमकं काय?
दर वर्षी जवळपास ४५ हजार तरुणांना सैन्यात सहभागी करण्यात येईल
साडे सतरा ते साडे एकवीस वर्ष वयोगटातील तरुणांनासाठीच ही योजना लागू
अभ्यासक्रमाच्या आणि वैद्यकिय तपासणीच्यावर आधारावर भरती असेल
तरुणांना चार वर्षे सैन्यात कंत्राटावर सेवा देण्यात येईल
यात तरुणांना ६ महिन्यांचं प्राथमिक प्रशिक्षण देण्यात येईल
तसेच महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये पगारासह इतर लाभ मिळतील
चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना स्थायी केडरमध्ये भरती करण्यात येईल
चार वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जे अग्निवीर मुल्यांकन परिक्षेत बाद होतील त्यांना सेवा निधी पॅकेज म्हणून १२ लाख रुपये मिळणार आहेत.
न कोई रैंक, न कोई पेंशन
न 2 साल से कोई direct भर्ती
न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य
न सरकार का सेना के प्रति सम्मान
देश के बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हे ‘अग्निपथ’ पर चला कर इनके संयम की ‘अग्निपरीक्षा’ मत लीजिए, प्रधानमंत्री जी।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 16, 2022
दरम्यान अग्निपथ योजनेवरून विरोधकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली असून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. भाजप सरकार लष्कराच्या प्रतिष्ठा आणि शौर्याबरोबरच तडजोड करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच संयमाची अग्निपरीक्षा घेऊ नका असेही त्यांनी टि्वट केले आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला असून युक्रेनमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार काय करतयं असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला केला आहे.
