देशात गेल्या काही दिवसांपासून खाजगीकरणाचे वारे वाहत आहेत. मोदी सरकारकडून बँकिंग, पेट्रोलियम, एअर अशा अनेक क्षेत्रातील तोट्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. अशातच काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने एअर इंडिया ही सरकारी विमान कंपनी टाटा कंपनीला विकली. यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी सरकारच्या मालकीची सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही कंपनी विकण्यास परवानगी दिली आहे. ही कंपनी आता नंदल फायनान्स अँड लिजींग या खासगी कंपनीच्या मालकीची होणार आहे. नंदल फायनान्सने सेंट्रल इलेक्टॉनिक्स कंपनीच्या खरेदीसाठी तब्बल २१० कोटी रुपयांची डील केली. या वर्षाखेरीस पर्यंत सेंट्रल इलेक्टॉनिक्स लिमिटेडच्या विक्राचे व्यवहार पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमधील संपूर्ण हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात एलआयसी या सरकारी कंपनीतील हिस्सेदारी विकण्याचाही सरकारचा मानस आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत विकलेल्या सरकारी कंपन्यांमधून ९ हजार ३३० कोटी रुपयांचा निधी उभा केला आहे. अशात आत्ता केंद्राच्या आर्थिक व्यवहारासंदर्भात संसदीय समितीने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या विक्री व्यवहाराला संमती दिली आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आदींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाअंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही कंपनी येते. १९७४ साली या कंपनीची स्थापना झाली. वीज निर्मिती क्षेत्रातील उपकरणे देशांतर्गत पद्धतीने निर्माण करण्याचा आणि संशोधन करण्याच्या हेतू ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. सोलार फोटोव्होल्टीक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्यावर संशोधन करण्याचे काम ही कंपनी करत होती अशी माहिती कंपनीच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. मात्र २०१६ पासून या कंपनीच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी इच्छुकांकडून २०१९ पासून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र त्य़ाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. असं सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान फेब्रुवारी २०२० मध्ये सरकारने पुन्हा कंपनी विक्रीची प्रक्रिया सुरु केली. यावेळी जुलैपर्यंत तीन कंपन्यांनी यावर बोली लावली. अखेर मंगळवारपर्यंत कंपनीच्या खरेदीचे व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहचले असून मोदी सरकार ही कंपनी विकाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
