घरदेश-विदेशन्यायालयात महिलांसाठी 'हे' शब्द आता वापरले जाणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने हँडबुक केलं...

न्यायालयात महिलांसाठी ‘हे’ शब्द आता वापरले जाणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने हँडबुक केलं जारी

Subscribe

न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी अपमानास्पद शब्द वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने हँडबुक जारी केलं आहे. यामध्ये न्यायमूर्तींना याचिका आणि आदेशादरम्यान महिलांसाठी आक्षेपार्ह अशा रूढीवादी शब्दांचा वापर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी अपमानास्पद शब्द वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने हँडबुक जारी केलं आहे. यामध्ये न्यायमूर्तींना याचिका आणि आदेशादरम्यान महिलांसाठी आक्षेपार्ह अशा रूढीवादी शब्दांचा वापर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे हँडबुक लाँच करताना सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड म्हणाले की, यामुळे न्यायाधीश आणि वकील दोघांनाही सोपे जाईल आणि महिलांसाठी आक्षेपार्ह शब्द वापरणे टाळता येईल. हे हँडबुक युक्तिवाद देण्यासाठी आणि ऑर्डरची प्रत तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. लवकरच हे हँडबुक सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हँडबुकमध्ये याचिका करताना आणि ऑर्डर देताना वापरल्या जाणार्‍या अनेक शब्दांची उदाहरणे देखील दिली आहेत. असे शब्द कायद्याच्या विरोधात कसे जाऊ शकतात हे या हँडबुकमध्ये स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की कळत नकळत असे अनेक शब्द न्यायालयात वापरले गेले आहेत ज्यामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. अशी भाषा टाळली पाहिजे. यामध्ये मदत करण्यासाठी हे हँडबुक लॉन्च करण्यात आले आहे.

- Advertisement -

हँडबुक बनवण्याचा उद्देश अधिक स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी उदाहरणे दिली आणि सांगितले की एका क्रमाने एका महिलेला ‘उपस्त्री’ म्हणून संबोधले गेले. याशिवाय त्यांना ‘किप्स’ (रखैल) अशा शब्दांनी संबोधले जात होते. कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला रद्द करण्याच्या प्रकरणी हा आदेश देण्यात आला. असे शब्द वापरणे टाळावे. याआधी LGBTQ संदर्भात एक हँडबुकही लाँच करण्यात आले होते. यामध्ये अनेक अनुचित शब्द टाळण्याचे सांगण्यात आले होते.

( हेही वाचा: Article 370 : आधी करीत होती मोदी सरकारवर टीका आता एकदमच बदलले तिचे सूर; वाचा कोण ती? )

- Advertisement -

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना पीएम मोदींनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या निर्णयांचेही कौतुक केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. असे सांगताच सरन्यायाधीशांनी त्यांचे हात जोडून आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रादेशिक भाषांमध्ये 9423 आदेश अपलोड केले आहेत. त्याच वेळी, सीजेआय म्हणाले होते की 35,000 महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे भाषांतर करण्याचे लक्ष्य आहे. हे हिंदी, उडिया, गुजराती, तमिळ, आसामी, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाळी आणि बंगाली यासह इतर भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -