राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) यांचा परस्परांशी संबंध नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व जाणार नाही. एनआरसी लागू करण्याबाबत कॅबिनेट आणि संसदेत चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे त्याबाबत वाद घालण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.
एएनआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी, एनपीआर कायद्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीत मिळालेल्या आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपली धोरणे ठरवता येतात. त्यामुळे केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना माझे आवाहन आहे की त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
डिटेंशन सेंटर ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे सध्यातरी देशात केवळ एक डिटेंशन सेंटर आहे. ते आसाममध्ये आहे. देशाच्या नागरिकत्वासाठी तसेच काही काळ वास्तव्य करण्यासाठी काही नियम असतात. मग अनधिकृतरीत्या देशात घुसलेल्यांना पकडल्यावर त्यांचे काय करणार, त्यांना कुठे ठेवणार, त्यांना तुरुंगात ठेवू शकत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या तात्पुरत्या रहिवासासाठी डिटेंशन सेंटर उभे करावे लागते. तेथून सर्व प्रक्रिया करून संबंधितांना परत माघारी धाडले जाते, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
एनआरसीवर सध्या काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधानांनी रविवारी खरंच म्हटलंय, यावर काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. जर एनआरसी लागू करायची असेल तर ती लपून-छपून थोडीच करावी लागणार आहे. एनपीआर आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुद्दा नाही. ही योजना काँग्रेस सरकारने आणली होती. चांगली योजना आहे. त्यामुळे आम्हीही ही करीत आहोत, असे शहा म्हणाले.
एनपीआरच्या डेटाचा वापर हा सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी होत असतो. नागरिकत्व संशोधन कायद्याचा वापर हा कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्यासाठी केला जात नाही तर तो त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी होत असतो. नागरिकत्व कायद्याचा वाद आता संपूष्टात येत आहे. म्हणून काही जण एनपीआरवरून लोकांमध्ये संभ्रम पसरवत आहेत. यावरून जाणीवपूर्वक राजकारण केले जात आहे. एनपीआरचा नोटिफिकेशन ३१ जुलै रोजी जारी करण्यात आला होता. आता यावर जाणीवपूर्वक वाद घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे शहा यावेळी म्हणाले.
एनपीआरचा फॉर्म कसा भरणार?
केंद्र सरकार एनपीआरसाठी अ‍ॅप निर्मिती करत आहे. हा अ‍ॅप मोबाईलवर मोफत डाऊनलोड करता येणार आहे. त्या अ‍ॅपमध्ये जो फॉर्म दिलेला असेल तो भरायचा आहे. हा फॉर्म भरताना कोणतेही बायोमेट्रीक पुरावे लागणार नाहीत.
एनपीआर फॉर्म भरताना काय लागणार?
तुमचे नाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, पत्नीचे नाव (वैवाहित असाल तर), लिंग, जन्म तारिख, राष्ट्रीयत्व, सध्या राहात असलेल्या जागेचा पत्ता, किती वर्षांपासून येथे राहात आहात. मूळ रहिवाशी पत्ता, शैक्षणिक पात्रता, व्यवसाय.
३० लाख कर्मचारी करणार काम
2021 मध्ये होणार्‍या जनगणनेचे काम दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल-सप्टेंबर 2020 पर्यंत प्रत्येक घर आणि त्या घरातील व्यक्तींची यादी तयार करण्यात येईल. आसाम सोडून देशातील इतर राज्यांमध्ये एनपीआर अपडेट करण्याचे काम सुद्धा यासोबत करण्यात येणार आहे. तर, दुसर्‍या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत संपूर्ण जनगणनेचे काम होईल.जनगणनेचे हे महत्वाचे काम करण्यासाठी जवळपास 30 लाख कर्मचार्‍यांमार्फत करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. हे कर्मचारी देशातील विविध राज्यातील काम करणार आहेत. याआधी 2011 मध्ये जनगणना करण्यात आली होती, त्यावेळी 28 लाख कर्मचार्‍यांची संख्या होती. त्यामुळे आता डेटा संकलन करण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप, निरिक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर आणि जनगणनेचे काम गुणवत्तेसोबत लवकरच पूर्ण केले जाईल.
