भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण होणार नसून, ती सरकारकडेच राहणार असल्याचे आश्वासन आज केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले आहे. आज केंद्रीय लोकसभा संसद अधिवेशनात विरोधकांनी रेल्वे खासगीकरणाचा मुद्दा उचलून धरला होता. यावर बोलताना रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वे कोणत्याही खासगी कंपनीच्या हाती कधीच सोपावली जाणार नाही. परंतु भारतीय रेल्वेला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राने एकत्र मिळून काम केल्यास रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध केल्या जाऊन शकतात. तसेच देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करु शकतो. असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. (Indian Railway Privatization)
केंद्र सरकारने यापूर्वीच भारतीय रेल्वे खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करत चालवण्याची योजना आखली आहे. परंतु केंद्राच्या या योजनेला देशभरातील विरोध पक्षांकडून विरोध होताना दिसत आहे. यावरच स्पष्टीकरण देताना रेल्वेमंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, ‘भारतीय रेल्वेचे कधीही खासगीकरण केले जाणार नाही. ही प्रत्येक भारतीयांची मालमत्ता आहे आणि ती तशीत राहील’ असे त्यांनी संसदीय अधिवेशनात बोलताना सांगितले. तसेच देशात घडणाऱ्या रेल्वे अपघातांसंबंधीची माहिती देत गोयल म्हणाले की, मार्च २०१९ नंतर भारतातील रेल्वे अपघातात एकाही प्रवाशाचा मृत्यू झालेला नाही. आम्ही प्रवाशांच्या सुरक्षेवर भर देत आहोत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात (२०१९-२०२०) रेल्वे प्रवाशात कोणत्याही प्रवाशाचा मृत्यू झाला नसल्याची माहिती सांगण्यात मला आनंद होत आहे. परंतु शेवटचा मृत्यू मार्च २०१९ मध्ये झाला असल्याची माहितीही गोयल यांनी लोकसभेत दिली. तसेच केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेल्वे सुविधांसाठी तब्बल २ कोटी १५ लाखांची गुंतवणूक केला आहे. याआधी २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात केंद्राने रेल्वेमध्ये १ कोटी १५ लाखांची गुंतवणूक केली होती. तसेच केंद्राने भारतीय रेल्वेला भविष्यात अधिक अत्याधुनिक करण्यासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० तयार केली असल्याचेही सांगितले.
जगातील सर्वात मोठे रेल्वे जाळे असणाऱ्या देशांमध्ये भारतीय रेल्वे पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे जगातील मोठ्या रेल्वे जाळ्यात भारतीय रेल्वेचे नाव घेतले जाते. या भारतीय रेल्वेच्या अत्याधुनिक आणि रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने भारतीय प्रवासी रेल्वे खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करत चालवण्याची योजना यापूर्वीच आखली आहे. परंतु केंद्राच्या या योजनेला देशभरातील विरोध पक्षांकडून विरोध होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक पक्षांनी, संघटनांनी विरोध दर्शवला. रेल्वे खासगीकरणासंदर्भात २०२० केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, देशातील रेल्वेचे जाळे जवळपास 12 क्लस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यामध्ये 109 अप अँड डाऊन खासगी रेल्वे चालवण्यात येतील. या योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपयांची खासगी क्षेत्रांना गुंतवणुकीची संधी असेल. त्यामुळे भारतीय रेल्वेची प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खासगी गुंतवणूक करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. या योजनेतून देशातील प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सेवा, सुविधा, सुरक्षा देण्यात येईल. या खासगी रेल्वे किमान १६ डब्यांच्या असणार असून जास्ती जास्त 160 किमी प्रति तास वेगाने धावतील. या ट्रेनचे रोलिंग स्टॉक खासगी कंपन्या खरेदी करतील.विशेष म्हणजे या सर्वाधिक खासगी रेल्वे मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार होणार आहेत.
