मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा तयार केला आहे. मात्र या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याच याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने पुढील सुनावणी 21 एप्रिलला होणार होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या नव्या कायद्याचं काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये अशी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. निवडणूक घेण्याचे अधिकार आयोगाकडे असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होण्याची भीती राज्य सरकारला होती. तसेच सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ पाहिजे होती. त्यामुळे सरकारने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत 1994 पूर्वी प्रभाग रचनेचा निवडणूक आयोगाकडील अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडले. या विधेयकला सर्व पक्षांनी देखील मंजुरी दर्शवली. यानुसार प्रभाग रचना आणि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्यानुसार, प्रभाग रचना, आरक्षण आणि निवडणुकांचं वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतलेत. याच कायद्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल झालीय. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारनंही असाच निर्णय घेतला.
मात्र महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी गेल्या 11 मार्चला या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यात निवडणुका घेऊ असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. परंतु अद्याप तारखा जाहीर न झाल्याने मुदत संपलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण या कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने निवडणुका पुन्हा लांबवणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे 21 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये आता सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यावर काय मत मांडणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
