ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाकारला. ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी या अहवालात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय ओबीसींना आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत करण्यात आल्या होत्या. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत कोणतीही माहिती नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती नाही. तसेच अहवाल कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. शिवाय ओबीसींच्या आकडेवारीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला.
राज्यातील 14 महानगरपालिका, 208 नगरपरिषदा, 14 नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आयोगाच्या कार्यालयात बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणुकांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अहवालात काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकर्‍यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षण घालवण्याला भाजपचे लोक जबाबदार – विजय वडेट्टीवार
ओबीसी आरक्षण घालवण्याला भाजपचे लोक जबाबदार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मान्यता मिळेल असा आम्हाला विश्वास होता. परंतु जे काही झाले आहे. त्याची आम्ही माहिती घेत आहोत. जे जे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, ते ते आम्ही त्यांना पुरवले. त्यांनी सांगितले मागासवर्ग आयोगाकडून या, तिकडून आलो. त्यांनी पण त्यांच्या स्त्रोतातून माहिती गोळा केली. आम्ही पण आमच्याकडे जी माहिती होती, ती दिली.
