कलम ३७० रद्द करणाऱ्या विधेयकाला राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळताच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांना अटक करण्यात आली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र अखेर त्या दोघांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचा – कलम ३७०च्या निर्णयावर पाकिस्तानचं पित्त खवळलं!
Mufti recalls Vajpayee, says 'feeling his absence the most'
Read @ANI story | https://t.co/6y7dkpOUPi pic.twitter.com/7pkCxSyiMY
— ANI Digital (@ani_digital) August 4, 2019
जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा हटवण्यासंदर्भात शिफारस करणारं विधेयक देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी सकाळी राज्यसभेत मांडलं. मात्र, त्याआधीच या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीसाठी केंद्र सरकारने तयारी करून ठेवली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आलं होतं. तसेच, जम्मू-काश्मीरचे दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती या दोघांना सरकारने नजरकैदेत ठेवलं होतं. या पार्श्वभूमीवर अमित शहांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं. संध्याकाळी विधेयक मंजूर होईपर्यंत या दोघांनाही फक्त नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, विधेयक मंजूर होताच त्या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं कारण यासाठी दिलं जात आहे.
कलम ३७० हटवल्यास काय होईल?
- जम्मू-काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा राहणार नाही
- केंद्र शासनाला नवीन कायदा लागू करायचा असल्यास राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही
- केंद्र सरकार राज्याच्या कायद्यात हस्तक्षेप करु शकेल
- ३७० काढून टाकल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्योजकांना संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल
