नवी दिल्लीः श्रीलंकेतून आणीबाणी हटवण्यात आली आहे. राष्ट्रपती गोटाभाया राजपक्षे यांनी याची घोषणा केलीय. त्यांनी आधीची बिघडणारी परिस्थिती पाहता आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता त्यांनी तो निर्णयच रद्द केलाय.
श्रीलंकेतून आणीबाणी हटवली
श्रीलंकेत चार एप्रिलला आणीबाणीची घोषणा केली होती. जेव्हा आर्थिक संकटाच्या कारणास्तवर जागोजागी हिंसा सुरू झाली, तेव्हा राष्ट्रपतींनी स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणीबाणीची घोषणा केली. परंतु आता तो आणीबाणीचा निर्णयच त्यांनी मागे घेतलाय. त्यामागे नेमकं काय कारण आहे हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
खरं तर जमिनीवरची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. महागाई शिगेला पोहोचली आहे आणि लोकांच्या संयमाचा अंत होत आहे. डिझेल घेण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागल्या आहेत. रॉकेलसाठी तासनतास वाट पाहावी लागत आहे. कागदाची कमी असल्यानं मुलांच्या परीक्षा रद्द केल्या जात आहेत. श्रीलंकेतील परिस्थिती बिघडल्यामुळेच तिथल्या पंतप्रधानांसह पूर्ण कॅबिनेटनं राजीनामा दिला होता. तसेच पंतप्रधानांच्या मुलानंही आपलं पद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. आता श्रीलंकेत सर्वपक्षीय सरकार बनवलं जाणार असून, त्यात विरोधी पक्षांचे नेतेसुद्धा सक्रिय भागीदारी असतील.
जमिनीवर नेमकी परिस्थिती काय?
आता राजकीय परिस्थिती वेगवान झाली असून, श्रीलंकेची परिस्थिती दिवसागणिक हाताबाहेर जात आहे. श्रीलंकेत मोठ्या काळासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून, देशातील मोबाईल नेटवर्कही प्रभावित झालंय. मोठ्या प्रमाणात घेतलेलं कर्ज आणि परदेशी भांडारामुळे श्रीलंका आता आयातीसाठी पैसे देण्यासही सक्षम नाही. त्यामुळेच देशात इंधनासह अनेक वस्तूंची वाणवा जाणवू लागली आहे. तसेच कोरोनामुळेही श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिमाण झाला आहे. सरकारला गेल्या दोन वर्षांत 14 बिलियन डॉलरचं नुकसान झालं आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मोफतच्या घोषणा आणि भरमसाट कर्ज घेतल्यामुळेच श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची अशी अवस्था झाली आहे. तसेच आता श्रीलंकेतील परकीय चलनही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. अशातच दुसऱ्या देशांकडून मदत घेण्याची परिस्थितीही राहिली नाही.
