पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर पॅकेजचा चौथा पेटारा शनिवारी उघडण्यात आला. या पेटार्‍यात खासगीकरणाचे ‘दिवे’ आढळून आले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार देशाला खासगीकरणाकडे नेत असल्याचे स्पष्ट केले. अवकाश तंत्रज्ञानात खासगी क्षेत्राला उतरण्यासाठी परवानगी दिली असून अंतराळ क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र आता एकमेकांच्या सोबत काम करणार असून सॅटेलाईट, रॉकेट लाँच आणि अंतराळाशी संबंधित सेवांमध्ये खासगी क्षेत्र देखील उतरणार आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
सॅटेलाईट आणि कम्युनिकेशन या घटकांवर खासगी क्षेत्र आता गुंतवणूक करू शकणार आहे. इस्रोची मालमत्ता खासगी क्षेत्राला वापरता येणार आहे. भविष्यात नवीन ग्रहांचा शोध किंवा अंतरीक्ष यात्रा यासारख्या कामात खासगी क्षेत्र देखील काम करेल, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. शस्त्र आयात करण्याऐवजी ते स्वदेशात कसे तयार करता येईल, याची चाचपणी केली जात आहे. ऑर्डिनन्स कारखान्यांचे कॉर्पोटायजेशन होईल. मात्र, त्याचे खासगीकरण होणार नाही. सुरक्षा उत्पादनात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आता ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७४ टक्के करण्यात आलेली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
कोळसा क्षेत्राला ५० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यापुढील काळात देशांतर्गतच कोळसा उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच कोळशापासून गॅसनिर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी सरकारची मक्तेदारी कमी करून परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यात येईल.
कॅन्सर सारख्या रोगाचा सामना करण्यासाठी भारताने अनेक चांगले शोध लावले आहेत. यापुढे आणखी प्रभावी औषधे शोधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला जाणार आहे. यापुढे कॅन्सर उपचार असेल किंवा कोविड १९ साठी नवे संशोधन करायचे असेल पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून त्यावर काम होईल.
आत्मनिर्भर भाग ४ ठळक वैशिष्ठ्ये
*कोळसा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी कमी होणार
*संरक्षण क्षेत्र विदेशी गुंतवणूक ४९ वरून ७४ टक्केे
*संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियावर जास्त भर
*काही शस्त्रांच्या आयातीवर निर्बंध लावले जाणार
*ऑर्डनन्स फॅक्टरींचेखासगीकरण होणार नाही
*६ विमानतळांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करणार
