महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असताना बुधवारी झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने पुन्हा एकदा माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या राज्यात सरकार स्थापनेनंतर ते स्थिर राहावे यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. सरकार स्थिर असेल तरच आपण सत्ताधार्‍यांना विविध कामांसाठी जबाबदार धरू शकतो, मात्र महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ठ्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
बुधवारी सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत सर्वप्रथम राज्यपालांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारींच्या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आम्हीच खरी शिवसेना असून शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, असे शिंदे गटाकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. याच युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांनी शिंदे गट आणि राज्यपालांना फटकारले. जर तुम्हीच खरी शिवसेना आहात, शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, मग तुमच्याबरोबर असलेले ३४ आमदारही शिवसेनेचे सदस्य असे म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. ते जर शिवसेनेचे सदस्य आहेत, मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न कुठे येतो, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. यामुळे शिंदे गटाचा युक्तिवाद त्यांनाच कोंडीत टाकणारा ठरला आहे.
राज्यात सरकार स्थापन झालेले असताना आणि अधिवेशन काही दिवसांवर आले असताना राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. एखाद्या पक्षात निर्माण झालेला वाद हा तेथे सोडवला गेला पाहिजे. हे राज्यपालांचे काम नव्हे. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचे रूपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, अशी टिप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली.
सुरुवातीपासूनच ही सगळी प्रक्रिया राजकीय राहिली आहे. राजकीय पक्षाकडून प्रतोदची नियुक्ती केली जाते, पण राज्यपाल प्रतोदविषयी का बोलतायत? त्यांचा प्रतोदशी काय संबंध? हा सभागृहाचा विषय आहे. अजय गोगावलेंची नियुक्ती अवैध आहे, असे राज्यपाल म्हणत आहेत. त्यांचा असे बोलण्याचा काय संबंध, असा प्रश्न ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील या घडामोडींवर आपण काहीच केले नाही, तर पुन्हा एकदा आयाराम-गयाराम संस्कृती राजकारणात बळावेल, अशी भीतीही कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात व्यक्त केली.
एका रात्रीत ३ वर्षांचा संसार मोडावा लागला?
महाविकास आघाडी सरकारमधील ३ पक्षांनी ३ वर्षे सुखाने संसार केला. मग एका रात्रीत असे काय घडले की ज्यामुळे ३ वर्षांचा संसार मोडावा लागला? राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एकतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हा गटही मोठा आहे. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे ३ पक्षांपैकी केवळ शिवसेनेतच मतभेद झाल्यानंतरही इतर २ पक्ष आघाडीत कायम होते. हे सगळे ३ वर्षांनंतर घडत होते. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटले की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत, असे कसे? बहुमत चाचणी बोलावण्याआधी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही? राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारित निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत, तर सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.
