फ्रान्सकडून विकत घेण्यात येणाऱ्या राफेल या लढाऊ विमानांच्या किमतीवरून आता दिवसेंदिवस आरोप – प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. २ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दसॉल्टनं अनिल अंबानींच्या तोट्यातील कंपनीमध्ये २८४ कोटी रूपये गुंतवल्याचा आरोप केला. पण, दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रापिअर यांनी मात्र राहुल गांधींचे सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रापिअर यांनी मी का खोटे बोलू? असा सवाल केला आहे. शिवाय, राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. मी कोणतीही बाब लपवत नसून यापूर्वी निवेदनाद्वारे सारं सत्य समोर मांडल्याचं दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रापिअर यांनी सांगितलं आहे. भारतात होणाऱ्या राफेल विमान बांधणीमध्ये ऑफसेट पार्टनर म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपची निवड करण्यात आली आहे. भारत फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानं विकत घेणार असून उर्वरित विमानांची बांधणी हे भारतामध्ये होणार आहे. दरम्यान रिलायन्स शिवाय आमचे आणखी ३० पार्टनर असून रिलायन्सची निवड आम्ही स्वत: केल्याची माहिती यावेळी एरिक ट्रापिअर यांनी दिली.
वाचा – Rafale Deal : खरेदी कराराची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात
भारतासोबत आमचे जुने संबंध आहेत. संरक्षण क्षेत्रामध्ये आम्ही भारताशी पहिल्यांदाच व्यवहार करतोय असे नाही. तर यापूर्वी देखील १९९५३ साली पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना देखील आम्ही भारताशी व्यवहार केला आहे. शिवाय, इतर पंतप्रधानांच्या काळात देखील हे व्यवहार झालेले आहेत. भारतात होणाऱ्या विमान बांधणीच्या उद्योगामध्ये दसॉल्ट ४९ टक्के आणि रिलायन्स ५१ टक्के गुंतवणूक करणार आहे. दरम्यान, विमान खरेदीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकाला लक्ष्य केलं असून काँग्रेसनं तर खूप मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यात आता दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रापिअर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिलं आहे.
खरेदी कराराची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात
सोमवारी राफेल विमान खरेदी प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारनं अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथ पत्राद्वारे माहिती सादर केली आहे. या शपथपत्राच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं राफेल विमान खरेदीसाठी अंमलात आलेल्या प्रक्रियेची माहिती न्यायालयामध्ये सादर केली आहे. शिवाय, विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देणारे कागदपत्र देखील यावेळी याचिकाकर्त्यांकडे सोपवण्यात आली. फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी ही संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ नुसार झाल्याचं देखील केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी जवळपास वर्षभर यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. त्यानंतर सीसीएस अर्थात कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडून परवानगी मिळाल्यानंतर खरेदी करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचं केंद्रानं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
