राफेल विमान खरेदी प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारनं अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथ पत्राद्वारे माहिती सादर केली आहे. या शपथपत्राच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं राफेल विमान खरेदीसाठी अमलात आलेल्या प्रक्रियेची माहिती न्यायालयामध्ये सादर केली आहे. शिवाय, विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देणारे कागदपत्र देखील यावेळी याचिकाकर्त्यांकडे सोपवण्यात आली. फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी ही संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ नुसार झाल्याचं देखील केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी जवळपास वर्षभर यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. त्यानंतर सीसीएस अर्थात कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडून परवानगी मिळाल्यानंतर खरेदी करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचं केंद्रानं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
वाचा – डासू आणि राफेलचा काहीच संबंध नाही – अनिल अंबानी
तसेच राफेल विमान खरेदी करताना ऑफसेट पार्टनर निवडीमध्ये सरकारनं कोणतीही भूमिका पार पाडली नाही असं देखील या रिपोर्टमध्ये सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नियमानुसार संबंधित कंपनी ऑफसेट पार्टनर निवडू शकते असं देखील या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३६ विमानांच्या खरेदीबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. वित्त आणि न्याय मंत्रालयाने यावर अभ्यास केला. त्यानंतरच सीसीएसने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी या कराराला मंजुरी दिल्याचं केंद्रानं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी १४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
राफेल विमान खरेदीवरून राजकारण
राफेल विमान खरेदीवरून सध्या देशात राजकारण जोरात आहे. काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. शिवाय, अनिल अंबानींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे तब्बल ३० हजार कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप देखील काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. लोकसभेमध्ये देखील यावर जोरात आरोप – प्रत्यारोप झाले. सभागृहातील ही लढाई रस्त्यावर देखील पाहायाला मिळाली. सुरूवातीला कोर्टात रिपोर्ट सादर करणार नाही अशी भूमिका सरकारकडून घेण्यात आली होती. पण, राफेल विमान खरेदीबाबत केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतचा रिपोर्ट सादर केला आहे.
