अहमदाबादः मोदी आडनावावर आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात सुरत सत्र न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणीही झाली. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मंजूर झालेला जामीन पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला आहे. मात्र त्यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी तूर्त रद्दच राहणार आहे.
दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. या मागणीचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांना दिले आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी १३ एप्रिलला होणार आहे. दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाने रद्द केली. न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली तर राहुल गांधी यांच्या खासदारकीला संजीवनी मिळू शकते. त्यामुळे पुढील सुनावणीत राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळते की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. याविरोधात पूर्णेश मोदी यांनी सुरत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी दोषी धरत गेल्या महिन्यात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लगेचच न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. या शिक्षेविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सोमवारी या शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात आव्हान याचिक दाखल केली.
ही याचिका दाखल करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यासोबत कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व कार्यकर्त्यांचा ताफा होता. सुरत न्यायालयात जाताना राहुल गांधी यांनी जोरदार शक्ति प्रदर्शन केले. न्यायालयाने राहुल गांधी यांची आव्हान याचिका सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली. न्यायालयाने राहल गांधी यांना मंजूर झालेला जामीनही पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी हे कर्नाटकातील कोलारमध्ये म्हणाले होते की, “सर्व चोरांची आडनावे मोदी कशी आहेत?” राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर सुरत पश्चिमेतील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधींनी मोदी समाजाचा अपमान केल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. यानंतर हे प्रकरण सुरतच्या न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणात राहुल गांधी यांना याआधी 9 जुलै 2020 रोजी सुरत न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. तर गेल्या महिन्यात पूर्णेश मोदी यांनी या प्रकरणी लवकर निर्णय घेण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने सुरत न्यायालयाला लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून सुरत न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी राहुल गांधी यांच्या वकिलाने मोदी हे कोणताही विशिष्ट जातीचा समुदाय नसल्याचे म्हटले होते. राहुल गांधींचे सर्व आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच होते, असा दावा सरकारी पक्षाने केला होता. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षा सुनावतना न्यायालयाने राहुल गांधींना विचारले की तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, तेव्हा राहुल गांधी म्हणाले, मी नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतो. मी मुद्दाम कोणाच्या विरोधात बोललो नाही. यामुळे कोणाचेही नुकसान झाले नाही.
यशोमती ठाकूरांना गुजरातच्या वेशीवर अडवले
राहुल गांधी यांना पाठिंबा देण्यासाटी काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर गुजरातच्या दिशेने निघाल्या होत्या. वलसाड पोलिसांनी आमदार ठाकूर यांना अडवले. त्यामुळे वलसाड टोल नाक्यावर तणाव निर्माण झाला होता. काही वेळाने आमदार ठाकूर यांना तेथून सोडण्यात आले.
हमारे नेता राहुल गांधीजी को समर्थन करने सुरत जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, उनकी गाडीयों की तलाशी ली जा रही है। गुजरात में जाते वक़्त मेरी गाड़ी को रोका गया, मेरा परिचय पत्र जाँचा गया, उसके फ़ोटो लिए गए।
लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं के साथ ये बर्ताव गंभीर… pic.twitter.com/V28Z3Yubgt— Adv. Yashomati Thakur (@AdvYashomatiINC) April 3, 2023
