काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अदानीच्या मुद्द्यावरून टीका केली होती. ज्यामुळे राहुल गांधी हे अडचणीमध्ये सापडले आहेत. पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या टिप्पणीमुळे राहुल गांधींना लोकसभा सचिवालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना आता त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत बुधवार (ता. 15 फेब्रुवारी) पर्यंत आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. याशिवाय भाजपचे खासदार आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सुद्धा राहुल गांधी यांना विशेषाधिकार भंगाची नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावादरम्यान राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अनेक आरोप केले होते. काही उद्योगपतींच्या संपत्तीत झालेल्या वाढीकडे लक्ष वेधत त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी या उद्योजकांचा संबंध असल्याचे सभागृहात सांगितले होते. याबाबतचे फोटो सुद्धा राहुल गांधींनी सभागृहात दाखवले होते.
याच भाषणामध्ये राहुल यांनी उद्योजक गौतम अदानी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यामध्ये मैत्री असल्याचा दावा केला. यानंतर 10 फेब्रुवारीला या वक्तव्यावरून लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना नोटीस जारी केली होती. यामध्ये राहुल गांधींना पंतप्रधानांबद्दल ‘अपमानास्पद, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारे विधान’ केलेले आहे असे म्हणत उत्तर मागवण्यात आले आहे. तर याआधीच भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती.
हेही वाचा – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार, सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारीपासून लागू
दरम्यान, निशिकांत दुबे यांनी पाठवलेल्या नोटिसीमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, सभापतींना कोणतीही नोटीस दिल्याशिवाय पंतप्रधानांवर असे आरोप करता येत नाहीत. नोटीसमध्ये 15 फेब्रुवारीपर्यंत राहुल गांधींनी त्यांच्या वक्तव्याचा पुरावा सादर करावा. जर ते तसे करू शकले नाहीत तर त्यांना माफी मागावी लागेल आणि माफी मागितली नाही तर त्यांना लोकसभेची जागा गमवावी लागेल.
कसे होऊ शकते राहुल गांधींचे निलंबन
कोणत्याही सदस्याला सभागृहातून बाहेर काढण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. कोणी स्पीकरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याला निलंबित केले जाऊ शकते. लोकसभेची कार्यपद्धती आणि कामकाजाचे नियम 373, 374 आणि 374A अंतर्गत, एखाद्या सदस्याने सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, त्याला जास्तीत जास्त पाच बैठकांसाठी किंवा उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केले जाऊ शकते. तर राज्यसभेत नियम 255 आणि 256 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
