Single Regulation for Ganeshotsav | मुंबई – राज्यातील सर्वांत मोठा सार्वजनिक सण असलेल्या गणेशोत्सवासाठी एकच नियमावली तयार करा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायलायत करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यामूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
हेही वाचा – साप, विंचू दंशास नुकसानभरपाई नाही; उच्च न्यायालयाचा आदेश देण्यास नकार
पुष्कराज इंदूरकर यांनी काही मागण्या करत जनहित याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार, नोंदणीकृत नसलेल्या गणपती मंडळांना धार्मिक उत्सव साजरे करण्यासाठी परवानगी देऊ नका, धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गणेशोत्सवात देणगी गोळा करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करावी, गणेश उत्सवात लोकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करवीत, मूर्ती तयार करण्यासाठी आणि बायोडिग्रेडेबल सामग्री वापरण्यासाठी एकसमान पद्धती अमलांत आणावी, अशा विविध मागण्या या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, या याचिकेतून मागण्यांबाबत उपाय सुचवण्यात आले नाहीत. सण उत्सवाच्या काळात राज्य सरकारकडून सुरक्षेच्या उपाययोजना का केल्या जात नाहीत?, याबाबत कोणतीही निश्चित माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिलेली नाही, असं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायलयाने नोंदवलं. तसंच, अशाच पद्धतीची जनहित याचिका २ सप्टेंबर २०१६ मध्ये फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच मागण्यांसाठी दाखल केलेली दुसरी जनहित याचिका पुन्हा मान्य करता येणार नाही, असंही हायकोर्टाने नमूद केलं.
हेही वाचा – दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठी तिवरांची कत्तल; उच्च न्यायालयाची परवानगी
साप, विंचू दंशास नुकसानभरपाई नाही
साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपााई द्यावी, असे आदेश राज्य शासनाला देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशी मागणी करणारी याचिका आदेश न देताच न्यायालयाने निकाली काढली. हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालय राज्य शासनाला देऊ शकत नाही. न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यास ते राज्य शासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
