काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात २ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस मिळाली होती. राहुल गांधींकडून दिल्लीतील 10 तुघलक लेन येथील सरकारी बंगला रिकामा करत आहेत. तसेच, सोनिया गांधी यांच्या घरी (10 जनपथ) येथे त्यांचे सामान हलवले जात आहे. लवकरच राहुल गांधी येथे राहण्यास सुरुवात करणार आहेत. 23 मार्च रोजी सुरत कोर्टाने मानहानीच्या एका प्रकरणात राहुल गांधींना २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, अल्पावधीत राहुल गांधींना जामीन मिळाला. (rahul gandhi vacating tughlak lane govt house after disqualified as lok sabha mp)
मानहानीच्या प्रकरणात शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. 27 मार्च रोजी त्यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीसही देण्यात आली होती. नोटीस मिळाल्यानंतर राहुल म्हणाले होते की, ‘सरकारी बंगल्याशी आपल्या अनेक चांगल्या आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत’. त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांना त्यांच्या किंवा सोनियांच्या बंगल्यावर स्थलांतरित होण्याचा सल्ला दिला होता.
लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत वेळ दिला होता. नोटीस मिळाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांनी लोकसभा सचिवालयाचे उपसचिव डॉ. मोहित रंजन यांना लेखी उत्तर पाठवले. ज्यामध्ये त्याने बंगला रिकामा करणार असल्याचे सांगितले होते.
घरासोबत अनेक चांगल्या आठवणी जडल्या आहेत – राहुल गांधी
“मी 4 वेळा लोकसभेचा खासदार निवडून आलो. हा जनतेचा जनादेश आहे, त्यासाठी मी त्यांचा आभारी आहे. या घराशी माझ्या अनेक चांगल्या आठवणी जोडलेल्या आहेत. नोटीसमध्ये दिलेल्या आदेशाचे मी पालन करीन. हा बंगला 2005 मध्ये राहुल यांना देण्यात आला होता, जेव्हा ते 2004 मध्ये पहिल्यांदा अमेठीमधून खासदार म्हणून निवडून आले होते”, असे राहुल गांधी म्हणाले.
राहुल गांधींचे सदस्यत्व का रद्द केले?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 च्या निर्णयात म्हटले होते की, जर एखादा खासदार किंवा आमदार कनिष्ठ न्यायालयात दोषी आढळला तर त्याला संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाईल. या नियमानुसार राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेविरुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या अपीलावरील सुनावणी गुरुवारी सुरत सत्र न्यायालयात पूर्ण झाली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून, 20 एप्रिल रोजी हा निकाल सुनावण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! दोन बेस्ट बसच्या धडकेत पोलीस निरीक्षकाचा दुर्देवी मृत्यू
