घरदेश-विदेशराजस्थानमधील सत्तासंघर्षाला नवं वळण; घोडेबाजाराचे तीन ऑडिओ व्हायरल

राजस्थानमधील सत्तासंघर्षाला नवं वळण; घोडेबाजाराचे तीन ऑडिओ व्हायरल

Subscribe

ऑडिओ बनावट असल्याचा आमदारांचा दावा

राजस्थानमधील राजकीय घडामोडी चित्रपटाप्रमाणे मनोरंजक वळण घेत आहेत. सचिन पायलट आणि त्यांचे समर्थक आमदारांची बंडखोरी नंतर पायलट यांना उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष पदावरुन हटवण्यात आलं. शिवाय बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटीसीविरोधात या आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता तिथल्या घोडेबाजाराचे ऑडिओ व्हायरल झाले आहेत. या ऑडिओमध्ये गेहलोत सरकार पाडण्याची चर्चा केली आहे.

अशोक गेहलोत यांनी संख्याबळ दाखवत घोडेबाजाराचे ऑडिओ आपल्याकडे आहेत, असं सांगितलं होतं. गुरुवारी सायंकाळी तीन ऑडिओ अचानक सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या तीन ऑडिओपैकी एक ऑडिओ १ मिनिट ३७ सेकंदाचा, दुसरा २ मिनिटांचा १ सेकंदाचा आणि तिसरा मोठा ६ मिनिटे १८ सेकंदाचा आहे. या ऑडिओमध्ये बोलणारे लोक हिंदी, इंग्रजी आणि मारवाडी भाषेत बोलत आहेत. या ऑडिओद्वारे असा दावा केला जात आहे की गेहलोत सरकार पाडण्यासाठी आमदारांशी झालेल्या कराराचा हा ऑडिओ आहे. तथापि, या ऑडिओच्या सत्यतेची पुष्टी होणे बाकी आहे.

- Advertisement -

ऑडिओ क्लिपवर कॉंग्रेसचे आमदार भंवरलाल शर्मा स्पष्टीकरण दिलं आहे. “ऑडिओमध्ये माझा आवाज नाही. मुख्यमंत्री निराश झाले असून बनावट ऑडिओ तयार करून दबाव निर्माण केला जात आहे. माझी कोणासोबत चर्चा झालेली नाही. हे पूर्णपणे बनावट आहे. याशिवाय ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर राजस्थान कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गोविंदसिंग डोटासरा यांनीही भाजपवर हल्लाबोल केला आहे.

- Advertisement -

पायलट गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी

काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांनी विधानसभाध्यक्षांनी पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. पायलट गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी दुपारी १ वाजता सुनावणी होणार आहे. पायलट गटाने न्यायालयात बाजू मांडण्याची जबाबदारी माजी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्याकडे सोपवली आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी तीन वाजता सुनावणी झाली. सुधारित याचिका सादर करण्यासाठी पायलट गटाच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला. राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याला आव्हान देणारी नवी याचिका संध्याकाळी पाचच्या सुमारास उच्च न्यायालयाच दाखल करण्यात आली. त्यावर शुक्रवारी खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असून अपात्र ठरवणारी नोटीस घटनाबाह्य असल्याचं साळवे यांनी सांगितलं. रोहतगी आणि साळवे या दोघांनीही केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या (काँग्रेसच्या) वतीने ज्येष्ठ वकील व काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत.

 

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -