नवी दिल्ली : मागील नऊ दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 वर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान आज केंद्र सरकारने मोठे वक्तव्य केले आहे. यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांना किंवा कोणत्याही राज्यात लागू असलेल्या विशेष दर्जाला हात घालण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही, असे मोठे विधान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. तर इतर कोणत्याही भागात जाणार नाही, असे न्यायालयात सांगितले. कलम 370 प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर न्यायालयाने सुनावणी बंद केली आहे. (shall not affect the special status of any State Testimony of the Central Government in the Supreme Court)
जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरील अर्जावर सुनावणीच्या 9व्या दिवशी युक्तिवाद करताना मनीष तिवारी म्हणाले की, कलम 370 चा ईशान्येकडील राज्यांना दिलेल्या विशेष दर्जावरही परिणाम होईल, परंतु केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला विरोध करताना सांगितले की, या प्रकरणातील दोघांमधील फरक समजून घेतला पाहिजे. येथे आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 370 चा विचार करत आहोत. इथे मुद्दा ईशान्येकडील राज्यांना लागू असलेल्या विशेष दर्जाचा नाही. आम्हाला खात्री द्यायची आहे की कोणत्याही ईशान्येकडील राज्याच्या किंवा इतर कोणत्याही राज्याच्या विशेष दर्जाला स्पर्श करण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही.
हेही वाचा : Chandrayaan-3चे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानमध्ये हवे; भारताविरुद्ध बोलणाऱ्या पाकच्या माजी मंत्र्याची मागणी
अशी शक्यताच का वाटतेय, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी
या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी टिप्पणी केली की, जर केंद्र सरकारचा इतर राज्यांना मिळालेला विशेष दर्जाला हात लावण्याचा हेतू नाही तर मग आपल्याला अशी शक्यता का वाटते?, आपल्याला अशी शक्यताच वाटू नये, तर आता केंद्र सरकारने सरळ म्हटले आहे की, आम्ही कोणत्याही राज्याच्या विशेष दर्जाला हात लावणार नाही मग अशी शक्यता वाटू देऊ नये असेही डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले. तर न्यायाधीस एस.के. कौल यांनीही या सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की, जर केंद्राचा असा कुठलाही उद्देश नाही तर आणि आम्ही ते वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतले आहे तर मग या याचिकेवर सुनावणी करण्याची गरज काय आहे असेही ते म्हणाले. त्यामुळे ही सुनावणी बंद करत असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : Mizoram Railway Bridge Collapsed : 17 जणांचा मृत्यू; 35 ते 40 लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
केंद्र सरकारच्या वक्तव्याने शंका दूर
370 वरील सुनावणीदरम्यान, अरुणाचल प्रदेशचे नेते पडी रिको यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील मनीष तिवारी म्हणाले की, 370 हटवल्याने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जारी केलेल्या विशेष तरतुदी 371 वर परिणाम होईल. मनीष तिवारी यांच्या या विधानावर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेत ईशान्येकडील राज्यांना दिलेल्या विशेष अधिकारांना हात घालण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, केंद्र सरकारने आपल्या वक्तव्यातून शंका दूर केल्या असून या प्रकरणात न्यायालयाला जाण्याची गरज नाही असेही सुनावणी दरम्यान म्हणाले.
