देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दरात मोठी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ सीसीईएच्या बैठकीदरम्यान उसाची एफआरपी (रास्त आणि मोबदला किंमत ) प्रति क्विंटल ५ रुपये वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला अखेर आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. एफआरपच्या किंमतीत वाढ झाल्याने आता साखरेचा एमएसपी आणि इथेनॉलची किंमत वाढवली जाऊ शकते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० टक्के वसुलीचा आधारावर उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) २९० रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय झाला. अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली आहे. एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल ५ रुपयांची वाढ करण्याच आली. त्यामुळे उसाची एफआरपी आता २९० रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. गेल्याव वर्षी एफआरपीमध्ये १० टक्के वाढ झाली होती.
उस उत्पादकांना होणार फायदा
पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, साखरेची एफआरपी २९० रुपये प्रति क्विंटल आहे. जी १० टक्के वसुलीवर आधारित आहे. सध्या ७० लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यापैकी ५५ टन यापूर्वीच झाली. सध्या ७.५ ते ८ टक्के साखरेच्या उत्पादनात इथेनॉल मिश्रित केले जाते. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण २० टक्क्यांवर जाणार आहे. त्यामुळे आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असणार आहे जो ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किंमतीच्या सुमारे ९० ते ९१ टक्के ऊस मिळणार आहे. जगभरातील देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किंमतीच्या ७० ते ७५ टक्के ऊस मिळतो. मात्र आता सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी प्रति क्विंटल किंमत २९० रुपये असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाचा ८७ टक्के परतावा मिळेल. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन, साखर उद्योगाला बफर स्टॉकद्वारे पैसे देणे, अशा निर्णयांनी ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळून त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
FRP नेमकं असतं काय?
FRP म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर, ज्याआधारे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करणे गरजेचे असते. यानंतर कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज ( CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. ही शिफारस CACP उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किंमतींबाबत सरकराला पाठवते. त्यावर विचार करुन केंद्र सरकार निर्णय घेते. शेवटी सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.
शिवसेना विरुद्ध राणे, वादाचा दुसरा अंक सुरू; मुख्यमंत्र्यांविरोधात भाजप करणार तक्रार दाखल
