ओडिशाच्या जगन्नाथ मंदिरात होणाऱ्या वार्षिक रथयात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जून रोजी जगन्नाथ पुरी मंदिराच्या वार्षिक रथयात्रेला स्थगिती दिली आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही यंदा रथयात्रा रद्द केल्यास भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करतील. जर आम्ही यावर्षी या भव्य रथयात्रेस परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाहीत.’
Supreme Court stays the annual Rath Yatra at Puri's Jagannath Temple in Odisha on June 23 pic.twitter.com/lEoWjBYipn
— ANI (@ANI) June 18, 2020
दरम्यान, कोरोना महामारी दरम्यान आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांना एकाच ठिकाणी एकत्र येऊ देऊ शकत नाही. लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेता यंदा यावर्षी रथयात्रेला परवानगी देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ही रथयात्रा काढण्याचे व त्यासंदर्भात घेण्याच्या निर्णय राज्य सरकारवर सोपवला होता. तसेच भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा भाविकांशिवाय होईल. यापूर्वी मंदिर समितीने निर्णय घेतला की या रथयात्रेमध्ये मर्यादित पुजारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिस उपस्थित असतील.
NGO ने दाखल केली याचिका
वरिष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ओडिशा विकास परिषदेच्या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोर्ट सुनावणी घेत होता. या याचिकेद्वारे कोर्टाला सांगण्यात आले की, अक्षय तृतीया आणि स्नान पूर्णिमा सारख्या सर्व विधींना ओडिशा सरकारने परवानगी दिली.
याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याच्या रथ यात्रेलादेखील परवानगी दिली जाऊ शकते आणि गेल्या वर्षीच्या रथ यात्रेमध्ये १० लाखाहून अधिक लोकांनी भाग घेतला होता. यावर्षी असे झाल्यास त्याचे परिणाम भयानक होतील, असे याचिकेत म्हटले होते.
जगन्नाथपुरी रथ यात्रेवर २८४ वर्षांत पहिल्यांदाच आली ही वेळ!
