एससी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा राज्यांकडेच सोपवला गेला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा विषय राज्य सरकारच्या अंतर्गत येत असून यावर कोणताही निर्णय घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला आहे. याचाच दुसरा अर्थ एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, संजय किशन कौल आणि इंदु मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने नागराज प्रकरण (२००६) सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
३० ऑगस्ट रोजी सरकारी नोकरीत पदोन्नती द्यावी की नाही? याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखीव ठेवला होता. २००६ सालच्या नागराज प्रकरणावर पुर्नविचार करण्याच्या मागणीवर आज सुनावणी पुर्ण झाली. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांचे युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरले आहेत. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करणे ही राज्यासमोरील मोठी समस्या होती. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी – एसटी समुदायाला पदोन्नतीत असलेल्या आरक्षणाची बाजू उचलून धरली, तर याचिकाकर्त्यांनी याचा विरोध केला आहे. संविधानाने एससी – एसटींना मागास मानलेले आहे. त्यामुळे मागासलेपणा किंवा सरकारी नोकऱ्यात त्या त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व दर्शवण्यासाठी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे.
काय आहे नागराज प्रकरण
ऑक्टोबर २००६ साली ‘नागराज विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणात पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, एससी आणि एसटी समुदायांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार बांधिल नाही. जर राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आरक्षण द्यायचे असेल तर एससी – एसटीच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करावे, खरोखरच या समुदायाला वंचित ठेवण्यात आले आहे का? आणि प्रमोशनमधील आरक्षणामुळे सरकारी कामावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते.
मायावतींनी केले निर्णयाचे स्वागत
बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एससी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला कोर्टाने निर्बंध घातलेले नाहीत, त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या अखत्यारित एससी/एसटीना आरक्षण देऊ शकेल, अशी अपेक्षा मायावती यांनी व्यक्त केली आहे.
Judgement welcome to a certain extent since SC didn't impose a restriction in this regard & clearly said that centre or state govts can provide reservation if they want: Mayawati on SC refuses to hear 2006 verdict in Nagraj case on reservation in promotion for SC/ST in govt jobs pic.twitter.com/XTC7LkZO4x
— ANI UP (@ANINewsUP) September 26, 2018
