प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करुन केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२३ पासून चारचाकी आणि मोठ्या प्रवासी वाहनांमध्ये किमान ६ एअरबॅग्स अनिवार्य केल्या आहेत. एम-१ श्रेणीत येणार्‍या चारचाकींसाठी हा नियम लागू असेल. ८ प्रवासी बसण्याची क्षमता असलेली आणि ३.५ टनापेक्षा कमी वजनाची सर्व वाहनं एम-१ च्या श्रेणीत येतात. मोटार वाहनांमधून प्रवास करणार्‍या सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं म्हणत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच याबाबतची घोषणा केली. केंद्र सरकारचा अतिशय स्तुत्य असा हा निर्णय म्हणावा लागेल. याआधी १ जानेवारी २०२२ पासून सर्व वाहनांमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग म्हणजे वाहनचालक आणि त्याच्या शेजारी बसणार्‍या व्यक्तीच्या पुढे एअरबॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापुढचं हे पाऊल आहे. खरं तर देशात दर दिवशी होणार्‍या वाहन अपघातांच्या संख्येकडे आणि मुख्यत्वेकरून या अपघातात बळी पडणार्‍यांची संख्या पाहता हा निर्णय याआधीच व्हायला पाहिजे होता. दुर्दैवाने त्यासाठी सायरस मिस्त्रींसारख्या उमद्या व्यक्तीमत्त्वाच्या उद्योजकाचा बळी जावा लागला.
तरीही देर आये दुरूस्त आये असंच या निर्णयाला म्हणावं लागेल. ६ एअरबॅग्स लावण्याची सोय करण्यासाठी वाहनांच्या डिझायनिंगमध्ये थोडाफार बदलही करावा लागेल. तसंच इतर आवश्यक उत्पादनांचीही मोठ्या संख्येने गरज भासेल, त्या अनुषंगाने हा नियम लागू करण्यासाठी वर्षभराचा अवधी वाहन उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आला आहे. यामुळं आता वाहनांच्या किमतीदेखील वाढणार आहेत, परंतु जीवापेक्षा मोठं काहीच नाही, हेही तितकंच खरं. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये देशात एकूण ३,६६,१३८ रस्ते अपघात झाले होते. या अपघातांमध्ये १,३१,७१४ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. तर ३,४८,२७९ व्यक्ती या अपघातांमध्ये जखमी झाल्या. दुर्दैवाची बाब म्हणजे मृत्यूमुखी पडणार्‍यांमध्ये १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तीचींच संख्या अधिक आहे. यातील बहुतांश अपघात हे महार्गावर झाले असून अतिवेगामुळं वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. पण केवळ एअरबॅग्ज असून भागणारी नाही, कारण त्यांचा उपयोग होण्यासाठी प्रवाशांने सिट बेल्ट लावण्याची गरज असते, पण त्याकडे लोकांकडून दुर्लक्ष केले जाते, ही उदासीनता आणि बेफिकिरी लोकांच्या जीवावर बेतते.
शहरी, निम्न शहरी आणि ग्रामीण भागात या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा मध्यमवर्गीयांच्या जीवनशैलीवर मोठा परिणाम झाला. शहरीकरणाचा वेगाने विस्तार होत असताना वाहनांची संख्याही झपाट्यान वाढली. अलीकडच्या काळात तर रोटी, कपडा और मकान या अत्यावश्यक गरजांच्या संज्ञेमध्ये एकेकाळी चैनीची वस्तू म्हणून समजल्या जाणार्‍या वाहनाचाही समावेश झाला आहे. भारत आज जगातील सर्वात मोठी वाहन बाजारपेठ म्हणून उदयाला आली आहे. देशात दरमहा किंवा दर आठवड्याला अनेक अत्याधुनिक कार नवनवीन फिचर्ससह बाजारापेठेत दाखल होतात. या अत्याधुनिक आणि आकर्षक कार वाहनप्रेमींना भुरळ घालत नसतील, तर नवलच. परंतु या कारमधील अत्याधुनिक फिचर्ससोबतच सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची आहे, याबाबत वाहनचालकांमध्ये अजूनही म्हणावी तेवढी जाणीव आलेली नाही किंवा त्यांना याबाबीचं तितकसं गांभीर्यच वाटत नाही.
या परिस्थितीला पूर्णत: सरकार आणि प्रशासन जबाबदार आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. एका बाजूला वाहन चालक आणि प्रवाशांचं प्रबोधन करण्यात प्रशासन कमी पडलेलं असतानाच दुसरीकडं याबाबतचे कडक कायदे करण्यात सर्वच सरकारे अपयशी ठरलेली दिसतात. दरवर्षी रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणार्‍यांचे आकडे हाती येऊनही याबाबत उदासीनतेचं धोरण ठेवणं ही त्या त्या सरकारची घोडचूक आहे. जसजशी तंत्रज्ञानात प्रगती झाली, तसतसे एअरबॅग्ज, सीटबेल्ट, अँटी ब्रेकिंग सिस्टिम अशा एक ना अनेक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे फिचर्स वाहनांमध्ये येत गेले. तरीही वेळोवेळी बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घेऊन त्यांचा वाहन कायद्यात सक्तीनं अंतर्भाव करण्याकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्षच केलं. इतक्या वर्षांमध्ये सरकारसाठी वाहन उत्पादक कंपन्यांचं दबावतंत्र हे वाहनचालक आणि प्रवाशांच्या प्राणाहून महत्त्वाचं ठरलं. त्यामुळंच १९८८ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या वाहन कायद्यात अत्यंत अभावानेच बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं.
जागतिक पातळीवर एखादे चारचाकी वाहन किती सुरक्षित आहे, हे पाहण्यासाठी संबंधित वाहनाला ग्लोबल एनकॅप रेटींग्ज दिलं जातं. युरोप असो वा अमेरिका, पाश्चात्य देशातील सर्वच वाहन उत्पादक कंपन्या या संस्थेत आपल्या वाहनाची क्रॅश टेस्ट करून घेतात. जेणेकरून तीव्र क्षमतेच्या अपघातावेळी आपली कार आणि कारमध्ये बसलेले प्रवासी किती सुरक्षित राहतील, हे यातून स्पष्ट होतं. ग्लोबल एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये ५ पैकी किती स्टार संबंधित वाहनाला मिळतात, यावरून त्याचे बाजारपेठेतलं मूल्य आणि विक्रीचे आकडे ठरतात. पाश्चात्य बाजारपेठेतील ग्राहकही आपल्या सुरक्षेसंर्भात खूपच सजग असतात, त्यामुळं आपण विकत घेत असलेल्या कारमध्ये एअरबॅग्ज, सीटबेल्ट, अँटी ब्रेकिंग सिस्टिम, रिव्हर्स पार्किंग सेंसर्स असे फिचर्स आहेत का, हे ते आवर्जून तपासून बघतात. तसंच क्रॅश टेस्टमध्ये कार किती सुरक्षित राहील, याचीही बारकाईनं माहिती करून घेतात. आपल्याकडं मात्र केवळ आकर्षक डिझाईन, कलर कॉबिनेशन, डे टाइम एलईडी लाइट, प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, म्युझिक सिस्टम अशा फॅन्सी फिचर्सकडेच ग्राहकांचे जास्त लक्ष असते.
शिवाय ते वाहन खिलाशा परवडणारंही हवं याला सर्वात जास्त प्राधान्य असतं. खरेदी करताना आणि मायलेज देतानाही. त्यामुळंच सुरक्षेला दुय्यम महत्व प्राप्त होतं. ग्राहकांची हीच मानसिकता लक्षात घेऊन आजवर भारतातील वाहन उत्पादक कंपन्या प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करून अत्यंत कमी किमतीतील वाहनं ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहेत. तकलादू दर्जाचं मेटल, प्लास्टिक वा इतर साहित्य वापरून बनवलेल्या या कार भलेही स्वस्त मिळत असल्या, त्यातून मायलेजही चांगलं मिळत असलं आणि या कार्सनी खपाचे विक्रम नोंदवले असले, तरी क्रॅश टेस्टमध्ये या कार्सना अर्धा टक्कादेखील रेटींग मिळणार नाही. काही परदेशी लक्झिरियस वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या जोडीला आता टाटा आणि महिंद्रासारख्या भारतीय कंपन्याही ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत दर्जेदार, मजबूत चारचाकी बाजारात उतरवू लागल्या आहेत, हे भारतीय बाजारपेठेसाठी सुचिन्ह म्हणावं लागेल. ग्राहकांचाही ओढा हळुहळू अशा कार खरेदी करण्याकडे येऊ लागला आहे. याचबरोबर सरकारने नियमांचा फास अधिक घट्ट केला तर प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळू शकेल.
