सन २००१ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाला देशात प्रारंभ झाला. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे हा याचा मूळ उद्देश आहे. याकरिता देशभर लाखो कंत्राटी कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली. विविध श्रेणीतील हे कर्मचारी आहेत. यात उच्च विद्याविभूषितांची संख्या लक्षणीय आहे. अभियंता, तंत्रज्ञ, विषय साधन व्यक्ती, एमआयएस कॉर्डिनेटर, विशेष साधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक (मोबाईल टीचर) यासह इतरांच्या पदव्या पाहिल्यानंतर यांचे शिक्षण अभियानात ‘कामी’ आल्याचे लक्षात येते.
बीएड, एमएड आदी पदवी घेतलेले शाळांतील शिक्षक प्रत्येक वेळी बदलणार्‍या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार घेत असताना हिच पदवी घेतलेले कंत्राटी कर्मचारी पाचव्या वेतन आयोगानुसार जेमतेम (अर्धा लाखही नाही) पगार घेताना दिसतात. वेतनातील तफावत अनाकलनीय आहे. हे कंत्राटी कर्मचारी दुर्गम भागातून पायपीट करीत किंवा दुचाकीचा प्रवास करून आपले कर्तव्य बजावताना पाहिल्यानंतर यांच्यावर पगार किंवा मानधनाबाबत होणारा अन्याय योग्य वाटत नाही. त्यांच्या कराराप्रमाणे शिक्षकांइतका पगार मिळणे शक्य नाही असे घटकाभर मान्य केले तरी दरवर्षी मिळणार्‍या मानधनात किमान दहा-पंधरा टक्के वाढ करण्यास काहीच हरकत नाही.
समग्र शिक्षा या अभियानांतर्गत सेवेत असलेल्या महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांवर अन्याय होत असताना दुसर्‍या अभियानांतून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना दरवर्षी ठराविक वाढ मिळत असते. त्यामुळे ते सुस्थितीत आहेत. समग्र शिक्षामध्ये केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्याचा हिस्सा ४० टक्क्यांचा आहे. या योजनेतून शाळांच्या इमारती बांधणे, स्वच्छतागृह, विद्यार्थ्यांना माध्यान्न भोजन, गणवेश आदी विविध कारणांसाठी निधी किंवा अनुदान दिले जात आहे. कोट्यवधींचा खर्च दरवर्षी केला जात असताना ‘न्याय देता कुणी न्याय’ असा आर्त टाहो फोडण्याची वेळ इमाने-इतबारे काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर यावी हा मोठा विरोधाभास आहे. तुटपुंज्या मानधनात घरखर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न अनेक कंत्राटी कर्मचार्‍यांसमोर आहे.
पीएफ किंवा भविष्य निर्वाह निधीचीही तरतूद नसल्याने उच्च शिक्षण घेतलेल्या या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची पदवी मिळविण्यासाठी केलेला आटापिटा व्यर्थ ठरल्याची भावना निर्माण होत असेल तर त्यांना दोष देता येणार नाही. या कर्मचार्‍यांना शासकीय आरोग्य सुविधांचाही लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे मोठे कुटुंब असलेल्या या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची अवस्था ‘नाव सोनुबाई अन् हाती कथलाचा वाळा’ अशी झाली आहे. बाहेर उच्च विद्याविभूषित म्हणून ‘गुरुजीं’चा मिळणारा मान या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नकोसा झाला आहे.
शाळांमध्ये शिक्षकांची अनेकदा वानवा असताना यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना तेथे कायमस्वरुपी नोकरीची संधी मिळालेली नाही. शिक्षक भरतीत किमान ४० टक्के कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्याची मागणीही मान्य होत नाही. आता तर शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांतून माजी किंवा निवृत्त शिक्षकांना २० हजार मानधनावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नसले तरी बीएड, एमएड कंत्राटी कर्मचार्‍यांतून शिक्षकांच्या जागा भरण्यात येत नाहीत ही बाब आक्षेपार्ह आहे. अनेक कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी या अभियानातून काढता पाय घेतला, तर बाकीचे सरकारकडून आज मिळेल, उद्या मिळेल या अपेक्षेवर नोकरीत आहेत.
परंतु त्यांची आश्वासनांवर बोळवण केली जात आहे. शासकीय सेवेत कंत्राटी कर्मचारी सामावून घेऊन त्यांच्याकडून कमी मानधनात किंवा अल्प वेतनात रग्गड काम करून घेण्याचा नवा फंडा अलीकडे सुरू झाला आहे. समग्र शिक्षाशिवाय इतर कंत्राटी कर्मचारीही आज-उद्या काहीतरी लाभ होईल या आशेवर दिवस ढकलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओडिशासारख्या छोट्या राज्याने शासकीय सेवेतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक म्हणावा लागेल.
समग्र शिक्षामध्ये अनेकजण दीड तपाहून अधिक काळ सेवा करीत आहेत. दरवर्षी मानधनात वाढ करून देण्याची मागणी होत आहे. गेल्या सहा वर्षांत तर मानधनात बिलकूल वाढ झालेली नाही. एका ठराविक रकमेतच ‘ठेवीले तैसे अनंते रहावे’ अशी या कर्मचार्‍यांची अवस्था आहे. महाराष्ट्रात साडेसहा हजाराहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी समग्र शिक्षामध्ये राबत आहेत. आज त्यांची परिस्थिती सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही अशी झाली आहे. दरवेळी मागण्यांचे भेंडोळे संबंधित मंत्री, सचिव, अधिकारी यांच्या हातात सरकवले जात आहे.
मागण्या मान्य होत नसल्याने भांबावलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून आपल्या मागण्यांसाठी शासकीय दरबारी कुणीतरी रदबदली करेल म्हणून अनेक राजकीय नेत्यांच्या दाराचे उंबरठे झिजवून झाले आहेत. यातील सर्वच निरुपयोगी ठरल्याने आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे कंत्राटी कर्मचारी पोहचले आहेत. त्यांनी आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नेत्यांनी नुकतीच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची मुंबईत भेट घेतली. त्यात पुढील चर्चेसाठी २७ जुलैची वेळ देण्यात आली आहे. या चर्चेतून ठोस काही निष्पन्न होईल का, यावर कुणीही छातीठोकपणे बोलत नाही.
२० ते ४५ हजार इतकेच मानधन समग्रच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना दिले जात आहे. २०१६ नंतर या मानधनात कोणतीही वाढ नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना महागाईची झळ चटकन लागत असल्याने शासन त्यांना महागाई भत्ता तातडीने देण्यास उदार होते. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नशिबी असे काहीच नाही, किंबहुना महागाईची झळ सहन करण्याची ताकद या कर्मचार्‍यांत निर्माण झाली असावी असा गोड समज दयाळू सरकारने करून घेतला असावा! कमी पैशांत काम करून घेण्याचा शासनाचा पवित्रा आहे.
शासकीय कामातील ज्ञान कमी असणारे कितीतरी अधिकारी जागोजागी भेटतील. त्यांना मात्र रग्गड आणि वेळच्या वेळी पगार मिळत आहे. समग्रमधील अनेक पदे शाळा केंद्रप्रमुखाच्या समकक्ष असताना त्यांची अवस्था केविलवाणी करून ठेवण्यात आली आहे. यांचा प्रश्न विधिमंडळात जसा पोहचला तसा संसदेतही पोहचला आहे. ठोस कारवाईबाबत अद्याप ठणाणा आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍याचा अपघाती मृत्यू झाला तरी त्याच्या वारसांना कोणतीही मदत मिळत नाही. अलीकडे कोरोना काळात काहीजण दगावले.
२०१२ मध्ये विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस, नाथाभाऊ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार आणि विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा मेळावा १२ डिसेंबर रोजी नागपुरात झाला होता. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने हवालदिल झालेल्या या कर्मचार्‍यांनी नेत्यांच्या भाषणाला भरभरून प्रतिसाद दिला. नेत्यांनी तत्कालीन सरकारवर मनसोक्त टीका करताना २०१४ मध्ये आमचे सरकार आल्यास कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करून टाकू असेही ठोकून दिले. मुनगंटीवारांनी भाषणात ‘याचना नही अब रण होगा, संघर्ष बडा भीषण होगा’ अशा राणा भीमदेव थाटात भाषण केले होते. याचा विसर त्यांचे सरकार आल्यानंतर झाला. ते स्वतः मंत्री होते. काहीही घडले नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाला ‘अफलातून’ हाच शब्द वापरावा लागेल. त्यांनी सरकारचे यथेच्छ वाभाडे काढले. तत्कालीन सरकारला त्यांनी कंत्राटी सरकारची उपमा देऊन कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या टाळ्या-शिट्ट्या मिळविल्या होत्या. सुधीरभाऊ, नाथाभाऊ, विनोदभाऊ यांनी एखादा प्रश्न हाती घेतला तर तो प्रश्न तरी सुटतो किंवा सरकार तरी बदलते असेही फडणवीस यांनी सांगून झोपलेल्या सरकारला जाग आली नाही तर आम्ही थोबाडीत मारून जागे करू, असेही प्रचारकी थाटातील भाषणात ठणकावले.
आज खडसे विरोधी पक्षात, तावडे दिल्लीत पक्षीय राजकारणात, तर फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि मुनगंटीवार मंत्री आहेत. १२-१२ च्या भाषणात सरकारचे बारा वाजवू असे सांगणारे फडणवीस राजकारणातील दबंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात आहेत. त्यांनी त्यांचे ते भाषण आठवले पाहिजे. सुधीराभाऊंनी देखील त्यांच्या भाषणाची आठवण करायला हवी. विरोधी पक्षात असताना सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगणे फार सोपे असते. सत्तेत आल्यानंतर आपणच केलेल्या मागण्यांचा या नेत्यांना विसर पडतो.
कोणत्याही सुविधांचा लाभ नसताना कंत्राटी कर्मचारी शिक्षण क्षेत्रासाठी देत असलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. आश्वासने, भूलथापा देऊन कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या टाळ्या किती दिवस मिळवायच्या याचा नेत्यांनी विचार करायला पाहिजे. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. ‘मुकी, गरीब बिचारी गाय’ अशी समग्रच्या या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची अवस्था आहे. काही विरोधात बोलावे तर ‘फट म्हणता ब्रह्महत्या’ अशी त्यांची केविलवाणी अवस्था आहे. शिक्षण क्षेत्रात वेतनातील तफावत इतकीही असू नये की न्याय मागणार्‍यांची वारंवार अवहेलना व्हावी.
