सखी सय्या तो खूबही कमात है।
पर महंगाई डायन खाए जात है॥
२०१० साली महागाईचा विषय अधोरेखित करणार्‍या बॉलिवूड सिनेमातील ‘पीपली लाईव्ह’ या सिनेमातील प्रसिद्ध ‘महंगाई डायन’ या गाण्यांच्या ओळी आजही अनेकांच्या स्मरणात घर करून राहिल्या आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अनेकांच्या मनात या ओळींनी आजही घर करून राहण्याचे कारण वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही. महागाईचा मुद्दा हा काही भारतीयांसाठी नवीन नाही. वर्षानुवर्षे महागाईची झळ सहन करण्याची आपल्या सर्वांना अशी काय सवय लागली आहे की, अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर हे अपेक्षेपेक्षा अधिक किमतीने विकत घेत असल्याचे अनेकदा आपणा सर्वांना जाणवत असूनही आपण त्याकडे दुर्लक्षच करतो, असे म्हटल्यास कदाचित ते चुकीचे ठरणार नाही.
उदाहरण घ्यायचेच झाल्यास इंधनाचे घेता येईल. भारतात इंधनाचे दर हे आतापर्यंत सातत्याने महागडे राहिले आहेत. सत्तेत कोणीही असो, त्या त्या वेळेनुसार इंधनाच्या दरांचा आलेख हा आपल्या देशात नेहमी चढताच राहिला आहे. इंधन महागडे राहण्यामागे अनेक कारणे दिली जातात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की, देशांतर्गत इंधनाचे दर भडकण्यास सुरुवात होते, परंतु अनेकदा असेही होते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातच इंधनाचे दर गडगडण्यास सुरुवात होते, मात्र त्यानंतरही देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिरच राहतात.
थोडक्यात सारांश याचा घ्यायचा झाल्यास इंधनाचे दर हे आपल्या देशात काहीही झाले तरी महागडेच. वर्षानुवर्षे आपल्या देशात इंधन महागडे राहण्यामागे कारण म्हणजे, त्याची निर्मिती भारतात होत नाही. इंधन हे भारताला आयात करावे लागते, त्यामुळे ते महागच आहे. इंधनाचे उत्पादन करण्याची क्षमता आपल्याकडे नसल्याने ते आयात करण्याखेरीज पर्याय नाही. आयातीचा खर्च अधिक असल्याने इंधनाचे दर हे आपल्याकडे सातत्याने महागडे राहिले आहेत. त्यातच या इंधनांच्या दरांमध्ये सरकारकडून आकारल्या जाणार्‍या विविध करांमुळे त्याच्या किमती अधून-मधून अशा काही भडकल्या जातात, याचा विचारच न केलेला बरा.
असो हे झाले इंधनाबाबतचे, मात्र दूध आणि खाद्य तेलांचे काय? इंधन आयात करावे लागते त्यामुळे ते महागडे, हे मान्य करता येऊ शकते, मात्र दूध आणि खाद्यतेल तर आपल्याकडे वर्षानुवर्षांपासून उपलब्ध आहे. तरीही ते बाजारात काही स्वस्त दरात उपलब्ध नसून महागड्या दरानेच उपलब्ध आहेत, असे म्हटल्यास कदाचित चुकीचे ठरणार नाही. तबेल्यातील १ लिटर खुल्या म्हणजेच सुट्ट्या दुधाची किंमत ही जवळपास सध्या ८० ते ९० रुपयांच्या घरात आहे. महागाईचा चढता आलेख पाहता काही दिवसांनी एक लिटर खुल्या दुधाची किंमत ही सेंच्युरी मारून १०० रुपयांच्या घरात असेल, हे एखादा दूधखुळाही सहजपणे सांगू शकेल. दूध तर आपल्याला आयात करावे लागत नाही, परंतु तरीदेखील ते महाग आहे. दूध महाग होण्याचीही अनेक कारणे आहेत. पशु खाद्यांच्या दरात वाढ झाली की दुधाच्या किमतींना महागाईची उकळी फुटण्यास सुरुवात होते.
इंधनाच्या किमती भडकण्यास सुरुवात झाली की वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाईला फोडणी मिळते आणि दुधाच्या किमतीवरही दरवाढीची मलई साचू लागते. महागाईवर बोलायचे झाल्यास आतापर्यंत हेच दिसून येते की, इंधनांच्या किमतींच्या खालोखाल तबेल्यातील खुल्या दुधाच्या किमतीही अनेकदा अशाचप्रकारे या ना त्या कारणाने वाढत आलेल्या आहेत. इंधन असो वा दूध कितीही महाग झाले तरी त्याची मागणी काही देशात कमी झाल्याचे पहायला मिळालेले नाही. याउलट त्यांची मागणी ही दिवसेंदिवस वाढतच असल्यामुळे महाग असले म्हणून काय झाले, ग्राहक तर कमी झालेले नाहीत ना. मग काय दरवाढ झाली तरी काही फरक पडणार नाही. नेहमीसारखी चार दिवस याची सर्वत्र चर्चा होईल आणि नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ग्राहक अधिकचे पैसे याकरिता मोजतच राहतील. कारण याची सवय झालेली आहे.
खाद्यतेलाच्या बाबतीतही महागाईचे गणित असेच काहीसे आहे. १ लिटर खाद्यतेलाच्या किमती या जवळपास १०० ते १८० रुपयांच्या घरात आहेत. विविध प्रकारच्या खाद्यतेलाच्या किमती या इंधनांच्या दराप्रमाणेच बाजारात नेहमी त्या त्या काळानुसार महागड्याच राहिल्या आहेत. खाद्यतेलाचे उत्पादन काही प्रमाणात देशांतर्गत होते. काही प्रमाणात आपल्याला ते आयातदेखील करावे लागते, मात्र देशांतर्गत उत्पादन होत असतानाही खाद्यतेलाचे दर हे आपल्याकडे नेहमी महागडेच राहिल्याचा इतिहास आहे. खाद्यतेल महागडे होण्याचीही अनेक कारणे आहेत, परंतु त्यांपैकी मुख्य कारण म्हणजे खाद्यतेलांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या तेलबियांचे उत्पादन कमी झाल्यास त्यांच्या किमतींना महागाईची फोडणी मिळते.
विविध प्रकारचे खाद्यतेल आजतागायत अशाच प्रकारे महाग होत आले आहे. अनेकदा तेलबियांचे भरघोस उत्पादन होऊनही त्याच्या किमती कमी झाल्याची उदाहरणे फारच कमी आहेत. खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारला मध्यस्थी करावी लागते. खाद्यतेल निर्मात्या कंपन्यांना करात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर त्याच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतात. अन्यथा खाद्यतेलाच्या किमतींचा आलेखही महागाईप्रमाणे चढचाच असतो. खाद्यतेलाच्या बाबत सारांश हाच की तेलबियांचे उत्पादन कमी झाल्यास त्याच्या किमती या वाढल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यामुळे उत्पादन कमी होणे ही धोक्याची घंटा आहे, असे म्हटल्यास ते कदापि चुकीचे ठरणार नाही.
हे झाले खाद्यतेलाबाबतचे, परंतु अन्नधान्याबाबतचे काय, या प्रश्नाचा विचार होणेही गरजेचे आहे. तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये जर घट झाल्यास त्याच्या किमती वधारतात. त्याचप्रमाणे अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये घट झाल्यास त्याच्याही किमती या महागल्याशिवाय राहत नाहीत. आतापर्यंत अन्नधान्य महागण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण मानले जाते. इंधनांच्या किमती भडकल्यानंतर वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच गोष्टी महागतात. त्या धर्तीवर अन्नधान्याच्या किमती या बाजारात वधारतात, मात्र उत्पादन कमी झाल्यास अन्नधान्याच्या किमती तर महागतातच, परंतु त्याचबरोबर चिंता वाढीस लागते ती अनेकांची उपासमार आणि भूखबळी वाढण्याची. म्हणूनच अन्नधान्याची टंचाई होणे, हे घातक असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असते.
यंदाच्या वर्षी अल-निनोमुळे पावसाचे प्रमाण हे संपूर्ण भारतात सरासरीपेक्षाही कमी राहिले आहे. परिणामी अनेक राज्यांमधील शेतीसह जलसाठे प्रभावित झाले असून अन्नधान्यांच्या उत्पादनासह पाण्याची चणचण जाणवण्याचा अंदाज आहे. केवळ राज्यातील परिस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्रातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांत अपेक्षित मोसमी पाऊस झाला नसल्याने तेथे खरीप हंगामासाठी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. या जिल्ह्यांतील खरिपातील पिकांचे उत्पादन पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार असल्याने शेतीमालाच्या उत्पादनात मोठी तूट येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. असे झाल्यास आगामी वर्षभरात अन्नधान्याची टंचाई जाणवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अन्नधान्याची होणारी ही तूट भरून तरी कशी काढायची, याचा विचार प्रकर्षाने होणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाने मोसमी पावसाच्या हंगामात राज्यातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांत अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याचे जाहीर केले आहे. या जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने येथील जलसाठे प्रभावित झाले आहेत. तेथे पाण्याचीही कमतरता जाणवण्याची शक्यता असल्याने खरिपासोबतच रब्बी हंगामही संकटात सापडला आहे, असे म्हटल्यास कदाचित ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. शिवाय हलक्या जमिनीत मोसमी पावसात २१ दिवसांहून जास्त आणि कसदार जमिनीत २८ दिवसांहून जास्त खंड पडला आहे. त्यामुळे खरिपातील पिके करपून, जळून गेली आहेत. पिकांची अपेक्षित वाढ झाली नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील शेतीमालाच्या उत्पादनात सुमारे पन्नास टक्क्यांपर्यंत तूट येण्याची भीती आहे. खरीप हंगाम तर वाया जाणार असे चित्र आहे, परंतु रब्बी हंगाम वाया जाऊ नये, यासाठी आतापासूनच प्रयत्न व्हायला हवेत, हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
आतापासूनच यासाठी प्रयत्न न झाल्यास खरिपाप्रमाणे रब्बी हंगामही वाया गेल्यास निर्माण होणारी अन्नधान्याची टंचाई ही महागाई वाढीस खतपाणी घालणार, यात शंकाच नाही. राज्यात खरीप हंगामातील पेरणीचे क्षेत्र सुमारे १५१.३३ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी यंदा १४१.३१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे खरिपात १४३.१० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदाच्या वर्षी मात्र खरिपातील पेरणी क्षेत्रात काहीशी घट नोंदवण्यात आली आहे. पावसाचे प्रमाण कमी राहणे, हे यामागचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
जून महिन्याच्या सुरुवातील पावसाने मारलेली दडी, ऑगस्ट महिना कोरडा जाणे, आदींमुळे यंदाच्या वर्षी खरिपातील पेरणी क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली आहे. खरिपातील पेरणी क्षेत्रात घट होण्यासोबतच यंदा पावसाअभावी कडधान्य, अन्नधान्याची लागवडदेखील कमी प्रमाणात झाली आहे. खरिपातील ही तूट रब्बी हंगामात भरून काढण्यासाठी आता प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आगामी काळात निर्माण होणारी अन्नधान्याची टंचाई ही टाळता येईल आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल.
