बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यापासून संपूर्ण देशाचे राजकारण तापले आहे. नितीश कुमार आणि त्यांचा सत्तेतील सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव संपूर्ण देशात जातीय जनगणना व्हावी, अशी मागणी करीत आहेत. याच मुद्यावर नितीश आणि लालूंपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष ज्यांची जेवढी संख्या, तेवढा त्यांचा अधिकार असा नारा देत आहे. याशिवाय काँग्रेस महिला आरक्षणाचा मुद्दाही जोरदारपणे मांडत आहे. आगामी ५ राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीआधी जातीय जनगणना हा एक मोठा मुद्दा म्हणून समोर येत आहे.
सोमवारी ९ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत काँग्रेसची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर देशामध्ये जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. एवढेच नाही तर काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये तातडीने जातीय जनगणनेसाठी पावले उचलण्याचेही ठरवण्यात आले. आगामी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत जात जनगणनेच्या मुद्यावर चर्चेचे आश्वासनही यावेळी राहुल गांधी यांनी दिले. सध्या काँग्रेसची नजर आगामी ५ राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर लागलेली आहे. या निवडणुकीत अपेक्षित यश हाती लागल्यास इंडिया आघाडीतही काँग्रेसची स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल याची काँग्रेसला जाणीव आहे. त्या दृष्टीने भारतीय राजकारण जातीय जनगणनेच्या दिशेने पुढे सरकताना स्पष्टपणे दिसून येते.
देशातील थोर समाजसुधारकांनी भारतीय समाजाला जातीयतेच्या विळख्यातून सोडवण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यासाठी खर्ची घातले. एकोणिसाव्या शतकाने भारताला विशेषत: महाराष्ट्राला मोठे समाजसुधारक दिले. त्यात राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, लोकहितवादी, आगरकर, न्यायमूर्ती रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी कितीतरी नावे आहेत, की ज्यांनी भारतीयांच्या आचारविचारांना योग्य दिशा देण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घातले. शेकडो वर्षे जातीधर्मात प्रस्थापित असलेल्या व्यवस्था हे गुण नसून त्यातील दोष असल्याचे समाजसुधारकांनीच ठणकावून सांगितले. मागास समजल्या जाणार्‍या समाजातील वंचितांना जातीयतेच्या जोखडातून मुक्त करण्याचे काम केले.
ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज वगैरे नवविचारांवर आधारलेल्या सामाजिक चळवळींनी एकोणिसाव्या शतकात जातीसंस्थेवर आणि स्पृश्यास्पृश्यतेवर प्रखर हल्ले केले. अशा नवसमाजांचे काम विसाव्या शतकात बुद्धिवाद्यांनी चालू ठेवले. त्यामुळे जातीभेद शिथिल झाले, अस्पृश्यता कमी झाली, वंचितांचे दु:खनिरसन झाले, समाजजीवनाला मानवतावादी वळण लागले. हे सर्व करून दाखविले ते सुधारकांनीच. आज आवश्यकता आहे ती सामाजिक समतेची. कारण त्यातूनच सामाजिक एकता व राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होईल, परंतु देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना वंचित, शोषितांच्या सामाजिक-आर्थिक व्यथा दूर होण्याऐवजी त्या वाढतानाच दिसत आहेत.
यामागचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यापासून ते आतापर्यंत देशातील साधनसंपत्ती, कारभार, अर्थकारण ते राजकारणापर्यंत सर्वत्रच ठरावीक वर्गाचीच मक्तेदारी राहिली आहे. पद, प्रतिष्ठा, पैसा एका ठरावीक वर्गाच्याच मुठीत एकवटल्याचे दिसत आहे. दलित, मागास, आदिवासी, इतर मागास जातींना त्यांच्या संख्येनुसार योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याची जाणीव देशात अधिक तीव्रपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यातूनच वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या जातीधर्मातील समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोर लावू लागला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर, मुस्लीम आदी समाजाचे यासाठी उदाहरण देता येईल. त्यातूनच मग जातीय जनगणनेची मागणी उचलून धरली जात आहे. देशभरातील समुदायांची खरी आणि अचूक सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर आणण्यासाठी जात जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील त्या त्या समाजाचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे तयार करताना जातीय जनगणनेची आकडेवारी महत्त्वाची ठरू शकेल.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींच्या विकासासाठी जात जनगणनेची मागणी केली होती. याच रॅलीत राहुल गांधी यांनी २०११च्या जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करून मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची मागणीही केली होती. खरंतर जातीच्या संख्येच्या आधारे आरक्षणाची मागणी करून विरोधकांना दलित आणि मागासवर्गीयांचे मोठे मत आपल्या बाजूने खेचायचे आहे. भाजपचे हिंदुत्वाचे राजकारण आणि ओबीसी जातीचे समीकरण कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत २२ टक्के ओबीसींनी भाजपला मतदान केले होते, तर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत हा आकडा वाढून ३४ टक्क्यांपर्यंत गेला.
भाजपची ही व्होट बँक मजबूत होत असताना विरोधी पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची या मतदारांवरील पकड कमकुवत झाली आहे. त्यामुळेच महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा करताना राहुल गांधी यांनी ओबीसी महिलांचा आरक्षणात समावेश करण्याची मागणी केली. शिवाय प्रशासनात ओबीसींची टक्केवारी किती, असा प्रश्नही विचारला. परवाच झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित पत्रकारांमध्ये ओबीसी किती, दलित-आदिवासी पत्रकार किती, असा प्रश्न विचारून राहुल गांधींनी सर्वांनाच गप्प केले. एकूणच देशात जातीय समीकरणांवर आधारित भाजपचे राजकारण सुरू झाल्यापासून काँग्रेसला जे नुकसान सोसावे लागले आहे त्याची भरपाई जातीय जनगणनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून काँग्रेस करू पाहत आहे.
