काँग्रेससहीत देशातील प्रमुख २६ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्ल्युसिव्ह अलायन्स अर्थात इंडिया आघाडीची स्थापना करताच आगामी लोकसभा निवडणूक ही भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि इंडिया आघाडीत होणार यावर शिक्कामोर्तब झालं. भारतीय निवडणुकीच्या युद्धभूमीतील दोन विरोधी पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. लोकसभा निवडणुकीआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या ५ राज्यांमध्ये डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या ५ राज्यांपैकी ३ राज्यं ही हिंदी भाषिक राज्यं आहेत. मध्य प्रदेशातील २९ जागा, राजस्थानमधील २५ जागा आणि छत्तीसगडमधील ११ जागा मिळून लोकसभेच्या एकूण ६५ जागा होतात. केंद्रात सत्ता राखण्यासाठी या जागा निर्णायक ठरू शकतात.
एका अर्थानं या निवडणुका लोकसभेसाठी लिटमस टेस्ट ठरणार आहेत. त्यामुळं दोन्ही बाजूच्या पक्षांनी आपापल्या भात्यातील शस्त्र आताच परजून घ्यायला सुरुवात केली आहे. भाजपने समान नागरी कायद्या (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) पाठोपाठ एक देश एक निवडणुकीच्या तारा हलकेच छेडून जनमताचा कानोसा घेतला. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नव्या संसद भवनात थाटात प्रवेश केला आणि संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयकाचा बार फोडला. बहुमताच्या जोरावर भाजपने हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतलं असलं, तरी लोकसभेतील एमआयएमची आरक्षणाविरोधातील २ मतं वगळता काँग्रेससहीत सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकमतानं या विधेयकाला पाठिंबा दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं आता कायद्यात रूपांतर झालं आहे.
यामुळं महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असं असूनही या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार नाही. यामागचं कारण म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर होऊ घातलेली जनगणना आणि लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना यानंतरच हा कायदा अंमलात येणार आहे. हे आरक्षणही १५ वर्षांसाठीच असणार आहे. यापुढं आरक्षणाची कालमर्यादा वाढवायची असल्यास त्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक ठरेल. म्हणजेच २०२९ च्या निवडणुकीआधी लोकसभेत महिलाराज दिसणं निव्वळ अशक्यच आहे. या कायद्यातील एक ना अनेक खाचाखोचा समोर आल्यानं भाजपने नारी शक्तीच्या नावाने ढोल बडवत महिला आरक्षणाचा उडवलेला हा बार अपेक्षित परिणाम साधू शकला नाही.
महिला आरक्षणावर संसदेत झालेल्या चर्चेत काँग्रेसने ओबीसी घटकाला न्याय देण्याची मागणी केल्यापासून इंडिया आघाडीत सामील सर्वच विरोधी पक्षांकडून जातीय जनगणनेची मागणी तीव्र झाली आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी तर प्रशासनात किती अधिकारी ओबीसी समाजातील आहेत, याची आकडेवारीच भर सभागृहात सादर केली होती. ओबीसींच्या प्रतिनिधीत्वावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. त्यातच काल-परवा बिहारच्या नितीश कुमार सरकारनं जातीय जनगणनेचे आकडे जाहीर करून देशाच्या राजकीय पटलावर मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. या मास्टरस्ट्रोकमुळं दोन दशकांहून अधिक काळानंतर मंडल विरुद्ध कमंडल या लढतीला नव्यानं व्यासपीठ तयार झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
मंडल म्हणजे केंद्रातील व्ही. पी. सिंह सरकारने १९९० च्या दशकात बी. पी. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर सुरू झालेला राजकारणाचा प्रवाह. जनता पक्षाच्या सरकारनं हा आयोग स्थापन केला होता. या ५ सदस्यीय आयोगाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जातींसाठी स्वतंत्र कोट्याची शिफारस केली होती. या मंडल युगात वर्षानुवर्षे हिंदी पट्ट्यातील उच्चवर्णीयांच्या हातात राहिलेल्या सत्तेचं हस्तांतरण मागासवर्गीयांमध्ये झालं होतं. मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचा देशाच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला आणि पुढे मागासवर्गीयांच्या लढाईचा चेहरा पूर्णपणे बदलला. खरं तर ९० च्या दशकात कमंडलच्या आधी मंडल आलं होतं. मंडलच्या प्रभावाला रोखण्याच्या उद्देशाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा निघाली. या रथयात्रेनं देशाचं राजकीय चक्र वेगाने सरकारलं.
पुढं अयोध्येतील बाबरी मशीदचं पतन आणि जय श्री रामच्या नावाने हिंदुत्त्वावर आधारित राजकारणानं जोर धरल्यावर मंडल विरुद्ध कमंडल अशा दोन प्रवाहांची एकमेकांविरोधात लढाई सुरू झाली. शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, राम विलास पासवान, मायावती यांसारख्या नेत्यांनी मंडल रथावर स्वार होऊन राष्ट्रीय मंचावर दमदार एन्ट्री केली होती. देशाच्या राजकारणात भाजपचा वारूही इथूनच वेगात दौडू लागला होता. राजकारणात झपाट्याने बदल झाले, पण नंतर काही वर्षांनी दलितांप्रमाणेच ओबीसींमध्येही अनेक गट-तट निर्माण होऊ लागले. त्यातील मोठा भाग भाजपसोबत गेला. दलितांचा एक गटही भाजपमध्ये दाखल झाला. त्यामुळे या राज्यांमध्ये भाजप मजबूत दिसू लागला. हिंदुत्वाची विचारधाराही ९० च्या दशकाच्या तुलनेत अधिक मजबूत स्थितीत आली आहे.
नितीश कुमार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेेवारीनुसार बिहारमधील एकूण लोकसंख्या १३ कोटींहून अधिक आहे. यापैकी २७ टक्के इतर मागासवर्गीय आणि ३६ टक्के अतिमागासवर्गीय आहेत. म्हणजेच एकूण ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक ६३ टक्के आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९ टक्के आणि आदिवासी लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे, तर सर्वसाधारण श्रेणी १५.५२ टक्के आहे. नितीश सरकार साडेतीन वर्षांपासून जातीय जनगणना करण्यावर अडून बसले होते. नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत सत्तेत असतानाच १८ फेब्रुवारी २०१९ आणि पुन्हा २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधानसभा तसेच विधान परिषदेत जातीय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर यावर्षी जानेवारीत जातीय जनगणनेचं काम सुरू झालं, मात्र नितीश कुमार सरकार याला जातीय जनगणना नव्हे, तर सर्वेक्षण म्हणते.
राज्यघटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण देण्यात आलं आहे. सुरुवातीला ही आरक्षण व्यवस्था फक्त १० वर्षांसाठी होती. १० वर्षांनंतर मागासवर्गीयांच्या प्रगतीच्या आधारे त्यांना आरक्षणाची गरज भासणार नाही, अशी अपेक्षा होती, पण तसं झालं नाही. त्यामुळं १९५९ मध्ये आठवी घटनादुरुस्ती करून आरक्षण १० वर्षांसाठी वाढवण्यात आलं. १९६९ मध्ये २३ व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणात वाढ करण्यात आली. तेव्हापासून दर १० वर्षांनी घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण वाढतच गेलं. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय देत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली. सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत म्हटलं होतं. सध्या देशात ४९.५ टक्के आरक्षण आहे.
ओबीसींना २७ टक्के, मागासवर्गीयांना १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के आरक्षण मिळतं. याशिवाय आर्थिकदृष्ठ्या मागास, सामान्य प्रवर्गातील नागरिकांनाही १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या केव्हाच पुढं गेली आहे, मात्र एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ठ्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षण देण्याचं समर्थन केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा वारंवार पुनरुच्चार केला आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा काही राज्यं सरकार मागास जातीचा दर्जा देऊन आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडतात, तेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय ते आरक्षण रद्द करतं. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा तिढा हा त्यापैकीच एक म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्रात आधीच मराठा आरक्षणाचं भिजत घोंगड पडलेलं असताना जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे-पाटील उपोषणाला बसले. त्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यामुळं हे प्रकरण नाहक चिघळलं आणि मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा पेटला. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत जरांगे-पाटलांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडलंय. मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये म्हणत ओबीसी नेतेही आक्रमक झालेत, तर दुसरीकडं धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून (एसटी) आरक्षण मिळावं यासाठी वटहुकूम काढण्याची मागणीही उचल खाऊ लागली आहे. या मागणीसाठी धनगर समाजातील नेत्यांनी चौंडीत उपोषणही सुरू केलं होतं, पण सरकारच्या मध्यस्तीनंतर अखेर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं, तरी मागणी कायम आहे.
त्यातच आता बिहारमधील जातीय जनगणनेचे आकडे समोर आल्यामुळं आता महाराष्ट्रातही जातीय जनगणनेची मागणी तीव्र होऊ लागली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. उत्तर प्रदेशातील दलित नेते दिवंगत कांशीराम यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत जेवढी लोकसंख्या, तेवढा अधिकार हा नारा त्यावेळी त्यांनी दिला होता. जातीला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळावे हा जातीय जनगणनेमागचा उद्देश आहे, पण या जनगणनेत ओबीसींची लोकसंख्या अधिक निघाल्यास अधिक आरक्षणाची मागणी होईल, असा तर्कही दिला जातो. देशातील शेवटची जात जनगणना ब्रिटिश अधिपत्याखालील भारतात १९३१ मध्ये झाली होती. त्यानंतर १९३९ मध्ये दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. त्यामुळे १९४१ ची जनगणना लांबली.
यामुळे विविध जातींतील लोकसंख्येची मोजणी होऊ शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने स्वतंत्र भारतात जातीवर आधारित भेदभाव संपवण्याच्या उद्देशाने जातीय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु आता भाजपच्या कमंडल राजकारणाला मात देण्यासाठी काँग्रेससहीत सर्वच विरोधी पक्षांनी ओबीसींसह देशातील प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्यासाठी जातीय जनगणना करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. हिंमत असेल तर जातीय जनगणना करून दाखवा म्हणत भाजपला एकप्रकारे आव्हानच दिलं आहे. कमंडल विरुद्ध मंडलच्या प्रयोगातून होऊ घातलेलं हे जातीय ध्रुवीकरण आगामी निवडणुकीत कुणाला तारणार आणि कुणाला मारणार यापेक्षा देशाला पुन्हा जातीय भेदाच्या गर्तेत नेऊन सोडणार का? हे येणारा काळच ठरवेल.
