भूतकाळातील चुका, दुरावा, मतभेद, मनभेद सारे काही विसरून एकत्र यायला काय हरकत आहे? सर्वांचे मूळ घर एकच तर होते. आजही कामगार आणि शेतकरी चळवळीमध्ये समाजवादी विचारधारेचा प्रभाव कायम आहे. राजकीय आघाडीवर मात्र समाजवाद्यांचा प्रभाव तुलनेने कमी झाला आहे. आपण एक झालो तर हा प्रभाव पुन्हा निर्माण होईल. त्यातून काहीसे उदासीन झालेल्या कार्यकर्त्यांना स्पेस मिळेल. आपल्या प्रभाव क्षेत्रात नव्याने पालवी फुटेल. वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपल्यातले खूपजण आपला व्यक्तिश: प्रभाव टिकवून आहेत. जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी आणि सोशालिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यासारखे पक्ष तर एकाच उदरातील आहेत.
महाराष्ट्रात शेतकरी आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळी त्याच भूमिकेतून वाढल्या. आपण एक झालो तर त्यातून शक्ती बनेल. देश, संविधान आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्ये, शेतकरी, कामगार आणि वंचित बहुजनांचे हित संकटात असताना आपण एका कुटुंबातील भावंडांनी एक व्हायला हवे. गतकाळाच्या कटू आठवणी विसरून नव्या पिढीसाठी वर्तमानातील पाया मजबूत करायला हवा, या हेतूनचे राज्यातील समाजवादी परिवार एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आमदार कपिल पाटील यांनी सुरू केला आहे. त्यासाठी पुण्यात गेल्या आठवड्यात समाजवादी जनता परिवारातील सर्व घटक पक्ष व संघटनांची बैठक झाली.
गेल्या काही वर्षांत जगातल्या सधन देश तसेच चीनमधील भांडवलदारांनी सगळ्या अर्थव्यवहारवर आपली पकड घट्ट केली आहे. देशादेशातील व देशांतर्गत वर्गावर्गातील विषमता वाढत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न कोट्यवधी तरुण-तरुणींना भेडसावत आहे. गरीब देशांतील जल, जंगल व जमीन यावरही कब्जा करण्याचे भांडवलदारांचे प्रयत्न वाढले आहेत. भारतात एकीकडे उत्पादनासाठी लागणार्‍या वस्तू व सेवा यांचे भाव वाढत आहेत, मात्र शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाहीत. हा अन्याय व असमतोल दूर करण्यासाठी कष्टकरी जनतेची एकजूट मजबूत बनवणे हे समाजवाद्यांपुढील मुख्य कर्तव्य आहे.
काही राजकीय पक्ष बहुसंख्याकांचेच राज्य चालले पाहिजे यादृष्टीने समाजात फाटाफूट व संघर्ष वाढवत आहेत. सांप्रदायिक विद्वेष निवळणे हे राष्ट्राचे ऐक्य आणि एकात्मता टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकसभेसाठी २०२४ मध्ये होणार्‍या निवडणुकीत भांडवलशाही व सांप्रदायिकता यांचा पराभव करण्यासाठी लोकशाही समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व बंधुता या संविधानिक व मानवी मूल्यांवर श्रद्धा असलेल्या सर्वांनी सर्वभेद विसरून एकत्र येऊन लढण्याची आवश्यकता आहे, यावर पुण्यातील बैठकीत एक सूर दिसला असून त्यातूनच समाजवादी जनता परिवाराची एकजुटीची सुरुवात करण्यात आली आहे.
समाजवादी नेते डॉ. बाबा आढाव, डॉ. कुमार सप्तर्षी, पन्नालाल सुराणा, डॉ. अभिजीत वैद्य, जनता दल (सेक्युलर) चे नेते गंगाधर पटने, निहाल अहमद, अजमल खान, राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन वैद्य, जद(यू) प्रदेश अध्यक्ष शशांक राव, कार्याध्यक्ष अतुल देशमुख, सच्चिदानंद शेट्टी, मलविंदरसिंह खुराणा, आदिवासी नेते काळूराम धोदडे, मुस्लीम ओबीसी नेते शब्बीर अन्सारी, सुभाष वारे, ज्येष्ठ कामगार नेते असीम रॉय, सुभाष लोमटे, सोमनाथ रोडे, अजित शिंदे, मनीषा पाटील, लोकशाहीर संभाजी भगत, लोककवी अरुण म्हात्रे, मानव अधिकार कार्यकर्ते जतीन देसाई, प्रभाकर नारकर, शरद जावडेकर, हसन देसाई, आरजेडीचे प्रदेश अध्यक्ष विजय कंडारे, मिलिंद टिपणीस, मोहन वाडेकर यांच्यासह समाजवादी जनता परिवारातील पक्ष, संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जनता दल (सेक्युलर) चे प्रदेश अध्यक्ष शरद पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या बैठकीला आपले समर्थन कळवले होते.
या बैठकीत समाजवादी जनता परिवारातील सर्व पक्ष आणि संघटना स्वतंत्र आणि स्वायत्त असलो तरी एक समाजवादी जनता परिवार म्हणून एकजुटीने उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला ही समाजवादी एकजुटीची सुरुवातच म्हणावी लागेल. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची ‘इंडिया’ या आघाडीलाही यावेळी समर्थन देण्यात आले. राज्यात समाजवादी विचारधारा अजून टिकून आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात राजकीय अस्तित्व नसतानाही समाजवादी विचारधारेतील जनता परिवाराची ७ टक्के मते अबाधित असल्याचे एका मोठ्या माध्यम समूहाने केलेल्या सर्व्हेतून स्पष्ट झाले होते. समाजवादी जनता परिवार एकजुटीने उभा राहिल्यास महाराष्ट्रातील तो एक महत्वाची शक्ती बनू शकतो. या हेतूने समाजवादी विचारसरणीची नेते मंडळी एकत्र येऊ लागली आहेत.
छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉ. राममनोहर लोहीया, साने गुरुजी, एस. एम. जोशी आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचाराने महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवायचे असेल, तर सर्व वंचित बहुजन, शेतकरी, कामगार आणि अन्य कष्टकरी घटकांना सोबत घेण्याची तयारी महाविकास आघाडीने दाखवायला हवी. वंचित बहुजन, शेतकरी आणि कामगार, कष्टकरी समुहांना वगळून परिवर्तन होऊ शकणार नाही, अशी जाणीव बैठकीतील नेत्यांनी महाविकास आघाडीला करून दिली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार राज्यात ओबीसींसह सर्व जातींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारनेही बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींसह सर्व जातींची जनगणना केली पाहिजे, असा ठराव या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला. प्रत्येक जातींची संख्या आणि त्यांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती कळली, तर त्यांचा वाटा त्यांना मिळायला मदत होणार आहे.
त्यातून मंडल आयोगाने ठरवून दिलेल्या दिशेने सामाजिक न्यायाची लढाई पुढे जायला मदत होईल, असा आग्रह त्यानिमित्ताने धरण्यात आला आहे. देशातल्या बेरोजगारीचा दर ८.११ टक्क्यांनी वाढला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास तीच परिस्थिती आहे. बेरोजगारांच्या वाढत्या संख्येमुळे सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक प्रश्न भीषण होत आहेत. राज्यात सरकारी नोकर्‍यांची लाखो पदे रिक्त आहेत. भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. बेरोजगार युवक युवती आणि स्पर्धा परीक्षेला बसणारे लक्षावधी विद्यार्थी वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. सरकारी नोकर भरतीत खासगीकरण आणून कंत्राटी पद्धतीने भरती सुरू आहे. आताचे सरकार भांडवलदार आणि कंत्राटदारांच्या तालावर चालत आहे. सारे प्रशासनच कंत्राटदारांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला वाचा फोडण्याचे काम समाजवादी जनता परिवाराला करावे लागणार आहे.
राज्यात अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबादसह मराठवाड्याच्या अनेक भागात जून-जुलै-ऑगस्ट अखेर पुरेसा पाऊस नाही. सांगली, सातारा, कोल्हापूरच्या अनेक जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती आहे. आधी उशिरा झालेला पाऊस नंतर काही भागात झालेली अतिवृष्टी, शेतीचे विविध रोग, कांदा-टोमॅटोचे बाजारभाव पडल्याने बळीराजाचे कंबरडे मोडले आहे. राजकीय पक्षांची फाटाफूट आणि खुर्च्यांची रस्सीखेच यात शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला राज्यकर्त्यांना वेळ नाही. विशेषतः मराठवाड्यात अवर्षणप्रवण स्थिती आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईचे मोठे संकट निर्माण होणार आहे. शेती अडचणीत येणार आहे.
धरणात पाणी साठा कमी असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ग्रामीण भाग आणि शहरातही निर्माण होणार आहे. भिडे आणि पोंक्षे वारंवार महापुरुष, महामानव, महामानवी यांचा अवमान करत आहेत. मातृत्व, स्त्री चारित्र्य यावर संशय घेत आहेत. राजमाता जिजाऊ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि आता गांधीजींची आई. प्रत्येकवेळी आईवर संशय घेऊन सांप्रदायिक शक्तींचा अजेंडा रेटला जात आहे. शत्रूच्या स्त्रीलाही सन्मान देणार्‍या छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र आहे. इथली संस्कृती ही आईला, परस्त्रीला सन्मान देण्याची आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार सुधारणा विधेयक २०२३ सरकारने विधिमंडळात मांडले आहे. या प्रस्तावित विधेयकामुळे मूळ कायद्यामध्ये बदल होईल, सध्या अस्तित्वात असलेल्या माथाडी बोर्डाचे अस्तित्व नष्ट होईल.
त्याचा परिणाम म्हणून माथाडी, हमाल, खासगी सुरक्षा रक्षक, इतर श्रमजीवी, कष्टकरी यांना सध्या मिळत असलेले संरक्षण नष्ट होईल. कष्टकर्‍यांना देशोधडीला लावणारे असल्याची कामगारांची भावना आहे. जनता परिवाराकडून या मुद्यांवर येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न होणार हे नक्की आहे. समाजवादी एकत्र नांदतील का ही शंका आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासावरून व्यक्त होताना दिसत आहे. स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व समाजवाद्यांनी आपले पक्ष व राहुट्या वेगळ्या असल्या तरी भाजपला हटवण्यासाठी ‘इंडिया’ सोबत एकजुटीने उभे राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी भूतकाळातील चुका, दुरावा, मतभेद, मनभेद सारे काही विसरून एकत्र आले तरच जनता परिवाराची मोट बांधली जाईल.
