विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सध्या टेलिकॉम क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, हे काही वेगळेपणाने सांगायला नको. भारतात सध्या टेलिकॉम क्षेत्रात अस्तित्वात असणार्‍या कंपन्यांच्या संख्यांची स्थिती पाहता केंद्र सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रावर सध्या लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात केंद्र सरकारने नवे धोरण राबविल्याशिवाय या क्षेत्रातील पुरवठादार कंपन्यांची संख्या वाढणे अशक्यप्राय आहे. जोपर्यंत नवे धोरण लागू होत नाही, तोपर्यंत टेलिकॉम सेक्टर भरारी घेण्याच्या रेंजमध्ये येणे कदापि शक्य नाही.
टेलिकॉम क्षेत्रात पुरवठादार कंपन्यांची संख्या जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा निर्माण होणार नाही. स्पर्धाच नसेल तर ‘हम करे सो कायदा’ असेच धोरण सुरू राहील आणि त्यांनी ठरवलेल्या किमतींमध्येच सर्व सेवा या ग्राहकांना घ्याव्या लागतील. याउलट अनेक कंपन्या या क्षेत्रातील स्पर्धेत असल्यास टेलिकॉम अनेक बदल घडतील आणि स्वस्त दरात ग्राहकांना विविध सेवा मिळतील, यात काही शंका नाही. म्हणूनच या क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदाहरण घ्यायचेच झाल्यास गेल्या काही वर्षांतील मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांचे घेता येईल.
काही वर्षांपूर्वी मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या या आपल्या ग्राहकांना इनकमिंग कॉलची सुविधा फ्री म्हणजेच मोफत दरात देत होत्या. इतकेच नव्हे, तर अनेक पुरवठादार कंपन्यांनी या योजनेचा प्रचार करताना फ्री लाईफटाईम इनकमिंग सेवा, असा प्रचारही केला होता. या योजनेंतर्गत मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी ग्राहकांना इनकमिंग कॉलची सेवा अनेक वर्षांपर्यंत मोफतही दिली होती, मात्र अलीकडे मोबाईलच्या वेगवान इंटरनेटची व्याप्ती वाढली आणि त्यानंतर मोफत इनकमिंग सेवा ग्राहकांना देणे, हे मोबाईल कंपन्यांसाठी डोईजड ठरू लागले.
अनेक कंपन्यांनी लाईफटाईम फ्री इनकमिंग सुविधा देण्याचे आपले वचन तर मोडलेच, याउलट ग्राहकाला आपला मोबाईल नंबर चालू ठेवण्यासाठी अधिकचे पैसैही भरण्यास भाग पाडले. अनेक जण इतर कंपन्यांचे वेगवान इंटरनेट वापरण्यास प्राधान्य देऊ लागले. वेगवान इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांनी मोफत व्हाईस कॉलिंग आणि मेसेजिंगची सुविधाही उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे बाजारात अस्तित्वात असणार्‍या अनेक कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला. केवळ आपला जुना नंबर चालू ठेवण्यासाठीच या कंपन्यांच्या सेवेचा लाभ ग्राहक घेऊ लागले.
ज्या कंपन्या मोबाईलमध्ये वेगवान इंटरनेटच्या सेवेसोबतच कॉलिंग आणि मेसेजिंगच्या सेवा स्वस्त दरात आपल्या ग्राहकांना देऊ शकल्या त्या बाजारात तग धरून राहिल्या, मात्र ज्यांना वेगवान मोबाईल इंटरनेट सेवा देणे शक्य झाले नाही त्या कंपन्या केवळ कॉलिंग आणि मेसेजिंगच्या सेवा देत राहिल्या, पण त्या फार यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे त्या कंपन्या बाजारातही तग धरून राहू शकल्या नाहीत, परिणामी कालांतराने एकेक करत या कंपन्या बंद होत गेल्या. जवळपास १५ ते २० कंपन्यांसह कार्यरत असणारे टेलिकॉम क्षेत्र हे अवघ्या ४ कंपन्यांचे क्षेत्र बनले. उरल्या सुरल्या कंपन्याही बंद होण्याची भीती वाटू लागल्यानंतर टेलिकॉम क्षेत्रासाठी नवे धोरण आणण्यात आले.
या धोरणांतर्गत फ्री इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेजिंगची सुविधा तर बंद झालीच, मात्र कंपन्या आणखीन तोट्यात जाऊ नयेत यासाठी मोबाईल ग्राहकांना आपला नंबर चालू ठेवण्यासाठी दर महिन्याला ठराविक निश्चित रकमेचा भरणा करणे सक्तीचे करण्यात आले. सुरुवातीला ही किंमत २० ते ३० रुपयांच्या घरात होती. त्यानंतर ती वाढवून ४९ इतकी करण्यात आली. कालांतराने ही ७९ आणि त्यानंतर ९९ रुपये करण्यात आली, मात्र त्यानंतरही कंपन्यांचे तोट्यात जाणे सुरूच असल्याने सध्याच्या घडीला महिनाभराचा किमान बॅलेंस हा १७९ रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे. एकेकाळी किमान रिचार्ज हा १० रुपये इतका होता, परंतु सध्याच्या घडीला तो १७९ रुपयांवर गेला आहे. मोबाईल कंपन्यांनी कमीतकमी १५ रुपयांच्या रिचार्जची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, मात्र त्याची कालमर्यादा ही केवळ एका दिवसाचीच ठेवली आहे.
त्यामुळे ही सुविधा काही ग्राहकांच्या तितकीशी कामी येत नाही. याआधी १० रुपयांचा किमान रिचार्ज असला तरी त्याची कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. तसेच लाईफटाईम फ्री इनकमिंगची सुविधा होती. त्यामुळे मोबाईल वापरणे हे गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सर्वांसाठी परवडणार्‍या दरात होते. आजही मोबाईलचा वापर गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत अनेकांकडून केला जात आहे, परंतु फरक इतकाच केवळ की तेव्हा ते वापरणे हे कमी किमतीचे आणि परवडण्याजोगे होते. आता मात्र पूर्वीच्या तुलनेत ते अधिक महाग आणि महागाईला निमंत्रण देणारे असल्याने अनेकांना पदरमोड करून वापरावे लागत आहे.
भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रात सध्या एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच मोबाईल पुरवठादार कंपन्या कार्यरत आहेत. जिओ, एअरटेल, व्ही आणि बीएसएनएल या अवघ्या ४ कंपन्या सध्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मोबाईल ग्राहकांना या कंपन्यांद्वारेच सध्या इंटरनेट आणि कॉलिंग, मेसेजिंग सेवा पुरविण्यात येत आहेत. ज्या कंपन्या कार्यरत आहेत, त्यांपैकीही काही कंपन्या अखेरच्या घटका मोजत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्या कधी बंद होतील, हे आता सांगता येणार नसले तरी सध्याची स्थिती पाहता या कंपन्यांचे भवितव्य फारसे चांगले नाही, असेच अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नवे धोरण आणल्याशिवाय या कंपन्यांना पुनरुज्जीवन मिळणे शक्य नाही. भारतात १९९५ सालापासून मोबाईल सेवेला सुरुवात झाली असली तरी मोबाईल कॉलिंगचा दर हा जवळपास १६ ते १७ रुपये प्रतिकॉल होता.
मोबाईल केवळ श्रीमंतांसाठीच म्हणून ओळखला जायचा. कालांतराने तो ८ ते १० रुपयांवर आला. तरी त्या काळात टेलिफोन सुविधा ही एका रुपयात प्रतिकॉल असल्यामुळे मोबाईल सेवा ही अनेकांसाठी महागडीच ठरत होती. त्यानंतर १९९९ मध्ये या क्षेत्रासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने नवे धोरण लागू केले. एजीआर, सीडीएमए तंत्रज्ञानास मंजुरी मिळाल्यानंतर बीएसएनएल, एमटीएनएल या सरकारी टेलिफोन कंपन्याही मोबाईलच्या स्पर्धेत उतरल्या. मोबाईलच्या किमती आणखी स्वस्त झाल्या. त्यावेळी रिलायन्सने या धोरणाचा फायदा उठवत ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ म्हणत सीडीएमए मोबाईल कमी किमतीत आणि एक हजार रुपयांत लाईफटाईम फ्री इनकमिंग सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देत मोबाईलचा बाजारच उठवला. वायरिंग टेलिफोनऐवजी अनेक भारतीय मोबाईल वापरास प्राधान्य देऊ लागले.
एकेकाळी १६ ते १७ रुपयांचा मोबाईल कॉल हा ०.५० पैशांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध होऊ लागला. येथून मोबाईलचीच चलती सुरू झाली. त्यानंतर स्मार्ट फोन्स बाजारात आले. मोबाईलवर इंटरनेट सेवा नागरिकांना उपलब्ध होऊ लागली. २ जी, ३ जी असे मोबाईल इंटरनेटचे वेगवान टप्पे भारताने गाठण्यास सुरुवात केली. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर नव्या धोरणाला मंजुरी दिल्यानेच टेलिकॉम क्षेत्राने एकेकाळी २० रुपयांचा महागडा मोबाईल कॉल हा ०.५० रुपयांत आणण्यात यश मिळविले. केवळ मोबाईल कॉल्सबाबतच नाही, तर वेगवान इंटरनेटसह वेळोवेळी प्रगतीचे नवे टप्पे गाठण्यात यश मिळविले. म्हणूनच आजही टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नव्या धोरणाची गरज आहे. केंद्र सरकारने याकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा कंपन्यांची संख्या आणखी कमी होईल आणि ग्राहकांना महागडी मोबाईल सेवा वापरण्यावाचून पर्याय उरणार नाही.
भारतीय टेलिकॉम क्षेत्राने तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत उत्तम प्रगती साधली आहे, यात काही शंका नाही. गेल्या वर्षी आपण ४ जी कडून ५ जी कडे वाटचाल केली. २०३० पासून ६ जी सेवा भारतात सुरू करण्यासाठी सध्या चाचण्या सुरू आहेत. या चाचण्या यशस्वी ठरल्यानंतर कदाचित २०३०च्या आधीपासूनच देशात ६ जी सेवेला सुरुवात होईल. नवे आधुनिक आणि वेगवान तंत्रज्ञान वापरत टेलिकॉम क्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे हे चांगलेच आहे, परंतु या प्रगतीबरोबरच आपण जर या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संख्या वाढीकडेही लक्ष दिले, तर निश्चित याचे अगणित फायदे आहेत. मोबाईल पुरवठादार कंपन्यांची संख्या वाढली, तर रोजगार वाढीसह मदत होईल, हे काही वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही. कंपन्यांच्या संख्यावाढीमुळे हे क्षेत्र पुन्हा बळकट तर होईलच, तसेच वेगवान इंटरनेट आणि कॉलिंग तसेच मेसेजिंग सेवाही स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. यातच ग्राहकांसोबत टेलिकॉम कंपन्या आणि संपूर्ण क्षेत्राचे हित आहे.
