आदिवासींच्या निसर्गदत्त एकात्मिक जीवनाचा शब्दाविष्कार!

-प्रदीप जाधव

‘आदिवासी’ या शब्दाचा साधा सरळ अर्थ होतो आधीपासून वास्तव्य करणारा म्हणजेच मूळनिवासी. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या नऊ टक्के असणारा आदिवासी हा देशाच्या, राज्याच्या राजधानीत राहत नसून तो शहरापासून आणि विकासाच्या प्रक्रियेपासून हजारो मैल दूर डोंगर, दर्‍या-खोर्‍यात, कडे-कपारीत राहताना आपण पाहत आहोत. त्यांच्या समस्या ह्या जगावेगळ्या आहेत, पण त्यांच्यासारखा समाधानी माणूस जगाच्या पाठीवर सापडणार नाही. त्याचं कारण असं आहे, त्यांच्या गरजा मर्यादित आहेत, त्यांचे उत्पन्नही अत्यल्प. अमर्यादित गरजा आणि मर्यादित उत्पन्न यांचा मेळ कसा घालावा? हा शहरीकरणातला आर्थिक प्रश्न त्यांना फारसा पडलेला दिसत नाही. ते चैनीच्या आणि भौतिक सुखात लोळत नसून चंदेरी दुनियेपासून लांब आहेत. बहुतेक तर उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीवरच समाधानी असतात. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प किंबहुना अर्धशिक्षित असले तरी ज्या विभागात, समाजात राहतात तिथे त्यांनी लोकशाहीचा पाया भक्कम रूजवला आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय याचे तंतोतंत पालन ते करत असतात. त्यांचा स्वतःचा असा कायदा असून त्या कायद्याच्या कार्यकक्षेत राहूनच न्याय निवाडा करतात. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा भार फारसा इतर समाजावर पडलेला दिसत नाही.
जगभरातील आदिवासींपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रातील विशेषतः पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या समस्या वेगळ्या आहेत. जे शहरीकरणात आले ते मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत गुरफटले असून त्यांना आपल्या बांधवांचा विसर पडला आहे. हे अंतिम सत्य नाकारता येत नाही. जे पुढे गेले ते मागे वळून बघण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि वैचारिक विकास जेवढा व्हायला हवा तेवढा झाला नाही. भारतीय संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा त्यांच्यातील काही समुदायाने लाभ उठवला. ज्यांनी राजकीय आरक्षणाचा फायदा घेतला त्यांनीच आर्थिक विकासही साधला. जल, जंगल, वन्य, पशूपक्षी संपत्तीचे संवर्धन करणारा आदिवासी हा जंगलाचा राजा असला तरी त्याला वनवासी या गोंडस नावाने संबोधल्याने या मूळनिवासीने मागासलेपणातच जीवन कंठत राहावं अशीच मानसिकता दिसते, पण आता आदिवासी या जुन्या आवरणातून बाहेर येऊन नवी आधुनिकता आपल्यामध्ये सामावून घेत आहे. नवे बळ त्यांच्या पंखात भरले जात आहे.
आदिवासी समाज मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक संस्था, संघटना कार्यरत असून विशिष्ट धर्मादाय संस्था मोठी तरतूद या समाजावर खर्च करण्यासाठी करतात. केंद्र, राज्य सरकारसुद्धा आपल्या अंदाजपत्रकात तरतूद करते, परंतु तो निधी वर्षानुवर्षे त्यांच्यापर्यंत पोहचतच नाही. संविधानाने दिलेल्या राजकीय आरक्षणातून या समाजाचे प्रतिनिधी केंद्र, राज्य आणि गाव पातळीवरून प्रतिनिधित्व करत असले तरी त्या समाजाचा आवाज मात्र कधीही विधिमंडळात किंवा लोकसभेत घुमलेला ऐकिवात नाही. पालघर जिल्हा आणि पालघर लोकसभा निर्माण होण्यापूर्वी भारतातील सर्वात मोठा लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे डहाणू. हा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव होता. आता तो पालघर म्हणून राखीव आहे. या लोकसभेतील निवडून दिलेले प्रतिनिधी हमखास सरकारच्या बाजूचे आहेत किंवा त्याच पक्षाचे सरकार होते. असं असलं तरी या मतदारसंघाचा किंवा या विभागाचा अजिबात विकास झाला नाही. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून देश-विदेशातील बिगर आदिवासी लोकांना, संस्था संघटनांना, कार्यकर्त्यांना या विभागात येऊन काम करावं लागतं. त्यापैकीच एक ‘आदिवासी संस्कृती संवर्धन समिती’ जी जॉर्ज फ्रान्सिस डाबरे आणि जॉन मॅथ्यू फरोज यांच्या नेतृत्वात त्यांचे सहकारी चालवत आहेत. संस्थेने आदिवासींचे प्रश्न शासन दरबारी मांडलेले आहेत. त्यांचा आवाजही उठवला आहे.
आदिवासी समाज हा मागास असला तरी काही वैचारिक बाबतीत तो पुरोगाम्यांच्याही पुढे आहे. 93व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, प्रसिद्ध साहित्यिक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी ‘दान माणसाला नादान करते’ या लेखात त्याचं वर्णन केलं आहे. ते लिहितात, 2007 साली ईशान्येकडील मिझोराम, मेघालय आणि नागालँडला माझा मुक्काम एका चर्चमध्ये होता. धर्मगुरूंबरोबर रात्री फेरफटका मारत होतो. त्यावेळी आमच्या जवळून तरुण तरुणींचे गट हसत खेळत वॉक घेत होते. मुलीदेखील त्यात होत्या. मी फादरांना विचारले इतक्या उशिरा मुली घराबाहेर पडू शकतात का? तेव्हा फादरांनी मला उत्तर दिले की, येथे मुला-मुलींना बरेच मोकळं वातावरण आहे.
आईवडिलांचादेखील पूर्ण विश्वास आहे. हे ऐकून मला तेथील तरुणांविषयी खूप अभिमान वाटला. ‘सातच्या आत घरात’ असे बंधन तेथे नाही. पाश्चात्य जीवनशैलीप्रमाणे तेथे फ्री सेक्स वातावरण नाही. समजा मुला-मुलीच्या संबंधातून क्वचितच मुलीला दिवस गेले, तर ती बाब नैसर्गिक समजली जाते. संबंधित मुलगा व त्याचे कुटुंब त्या मुलीचा सून म्हणून सन्मानाने स्वीकार करतात. गर्भपाताच्या वाटेने कोणी जात नाहीत. शहरातील जीवनशैली व कुटुंबाच्या वागण्याप्रमाणे गर्भाची विल्हेवाट लावली जात नाही. तर मग सुशिक्षित कोण? ते पुढे लिहितात, आदिवासी समाजात आजपावेतो ‘वृद्धाश्रम’ संकल्पना नाही हे गौरवास्पद आहे तसेच स्त्रिया गर्भपात न करता आपल्या बाळाचा स्वीकार करतात हे चांगले लक्षण आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या शहरवासींना शिकण्यासारख्या आहेत. आदिवासींच्या प्रणालीतून आणि संस्कृतीतून बर्‍याच चांगल्या गोष्टी आपण स्वीकारू शकतो.
आदिवासींच्या जीवनाबद्दल कायमच अग्रेसर, कळवळा असलेले त्यांच्याच बोली भाषेत आपलं साहित्य लिहिणारे समाजचिंतक आणि या ग्रंथाचे सहसंपादक जॉर्ज फ्रान्सिस डाबरे ‘आदिवासी एक चिंतन’ या लेखात लिहितात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आदिवासी कलेला विशेषत: वारली चित्रकलेला फार मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. अनेक वारली कलाकारांचे देशी-परदेशी भरविल्या जाणार्‍या चित्र प्रदर्शनातून कौतुक होत आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे घट्ट चिकटलेली न्यूनगंडाची भावना हळूहळू गळून पडत आहे. जंगलामध्ये पेटता पलिता घेऊन वाघालाही लोळविण्याची जबदस्त ताकद असलेला आदिवासी आपल्या मूळ प्रेरणांनुसार पुन्हा एकदा जोमाने ताठ मानेने उभा राहत आहे. बाह्य जगाकडून होणार्‍या शोषणाची त्यांची भीतीदेखील गळून पडत आहे. इतकी वर्षे दबून राहिलेला हा समाज आता आपले तोंड उघडून बोलू लागला आहे. आपल्या शोषित जीवनाची वेदना आणि हुंकार आपल्या लेखणीने साकारू लागला आहे. चित्रांच्या माध्यमामधून आपले भावविश्व रेखाटू लागला आहे.
आदिवासी स्त्रिया शहरीकरणातील स्त्रियांपेक्षा अगदी वेगळ्या असून त्या बदलत्या परिस्थितीशी सहज एकरूप होत असतात. ‘आदिवासी स्त्री’ या लेखात मनीषा दीपक शनवार लिहितात की, आदिवासी स्त्री तिच्या आवडीप्रमाणे पुरुषांच्या बरोबर पंगतीस बसू शकते. घरात पाहुणे मंडळी आल्यास त्यांचा मानपान दारू-ताडीने केला जातो आणि पुरुष घरात हजर नसेल तर पाहुण्यांचा मानपान घरातील स्त्रीच करते. सणावाराला किंवा लग्नप्रसंगी आदिवासी स्त्री दारू, ताडी, माडी, विडी, तंबाखू इत्यादी नशा आणणार्‍या पदार्थाचे सेवन करू शकते. समाजातील तिला कोणी आडकाठी करीत नाही. मान ठेवण्यासाठी काही स्त्रिया दारू, ताडी घेतात. याला समाज आणि आदिवासी पुरुष उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतात. कधी कधी समाजाच्या या रूढी बंधनकारक असल्यामुळे काही प्रसंगी कराव्याच लागतात. स्त्रीला काही बाबतीत स्वातंत्र्य आहे. नशापान करावे किंवा करू नये ही बाब प्रत्येक स्त्रीवर अवलंबून असते. तिच्यावर कोणीच जबरदस्ती करीत नाही. फक्त एक मानाचा भाग म्हणून औपचारिकरित्या किंवा फक्त घेण्याची कृती केली तरीही चालते. म्हणजेच समाजाने स्त्रीला तिच्या आवडीनिवडीप्रमाणे राहण्याचा, वागण्याचा हक्क दिलेला आहे.
या ग्रंथाचे संपादक जॉन फरोज ‘आदिवासींची आगळीवेगळी संस्कृती’ या लेखात लिहितात की, आदिवासी कला ही श्रेष्ठ दर्जाची आदिम कला आहे. ‘कला’ ही आदिवासींच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. तांदळाच्या पिठापासून गवताच्या काडीने आदिवासी सहजपणे आपल्या झोपडीच्या कुडावर कला निर्मिती करतात. ह्या कलेतून त्यांचे जीवन व्यक्त होते. आदिवासींच्या परंपरा, इतिहास, घटना कलेद्वारे व्यक्त होतात. आदिवासींची जीवन पद्धत, लग्न पद्धत, व्यवसाय, शेती लागवड ते आपल्या उपजत कलेतून चित्रित करतात. आदिवासींच्या कलेत अतिशय रेखीवपणा व कलात्मकता दिसून येते. त्यांच्या कलाकृतीचा आशय आणि आकृतीबंध ठरावीक असला तरी त्यातून कौटुंबिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यांचा आविष्कार होतो.
आदिवासी आणि बिगर आदिवासी लेखकांच्या लेखांमधून आदिवासी-वारली समाजाची अस्मिता, कला-संस्कृती, मानसिकता, त्यांचे निसर्गदत्त एकात्मिक जीवन या ग्रंथात वाचायला मिळते. रमेश कांटेला, संपत ठाणकर, देवदत्त मालकरी, सुनंदा कांकड, प्रकाश दांडेकर, संत्या पागी, अविनाश कोंडारी, गणेश शनवार यांचेही लेख वाचनीय आहेत. आदिवासींच्या एकूणच सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणारा हा एक ऐतिहासिक दस्तऐवजच आहे. आदिवासी संस्कृतीवर काम करणार्‍या अभ्यासकांना संदर्भासाठी हा मौलिक ग्रंथ ठरेल.