मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली राज्यव्यवस्था कल्याणकारी आहे, असे दाखवून देण्यासाठी शासन आपल्या दारी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य सरकारच्या लाभाच्या योजना थेट जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा यामागचा हेतू आहे, असे शिंदे-फडणवीस यांच्याकडून सांगितले जाते. तसे प्रत्यक्षात असेल तर खरेच कौतुकाची बाब असून सरकारी कार्यालयातून होणार्‍या अडवणूक, पिळवणुकीपासून लाभार्थ्यांची सुटका होऊन त्यांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळणार आहे, मात्र शासन आपल्या दारी उपक्रमातून राजकीय लाभ उठवण्यासाठी हा इव्हेंट करून लाभार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे काम तर होत नाही ना, अशी शंका आता पालघरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमातून व्यक्त होताना दिसत आहे. पालघरमध्ये ज्यापद्धतीने लाभार्थ्यांना आणण्यात आले, त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला कामाला लावले गेले यामुळे शासन आपल्या दारीमागील राजकीय हेतू उघड होताना दिसत आहे.
शासन आपल्या दारी उपक्रमाचा शुभारंभ सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घडवून आणला. त्यावेळी सर्वसामान्यांची गर्दी जमवून मंत्र्यांवर जेसीबीमधून केलेल्या पुष्पवृष्टीने तेव्हाच सरकारचा हा राजकीय इव्हेंट असल्याचे दिसून आले होते. त्यावर पालघरमधील कार्यक्रमाने जवळपास शिक्कामोर्तब केले. या कार्यक्रमापूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका जाहिरातीवरून वाद असल्याचे दिसून आले होते. ही जाहिरात येण्याआधी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सुपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या लोकसभा मतदारसंघावरून भाजप आणि शिंदे गटातील वादाला तोंड फुटले होते. त्यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी एक व्हिडीओ प्रसारीत करून आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. त्यानंतर अचानक प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीने सरकारमधील दोन गटातील वाद चव्हाट्यावर आला होता.
तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचा कान अचानक दुखू लागल्याने ते कोल्हापूर येथील शासन आपल्या दारीत सहभागी होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर पालघरच्या कार्यक्रमात दोघे एकत्र येतील की नाही या उत्सुकतेने सगळ्यांचेच लक्ष वेधले होते, पण उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे कानाचे दुखणे बरे झाल्याने त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली, मात्र हेलिकॉप्टरने एकत्र आलेले शिंदे-फडणवीस कार्यक्रमस्थळी एकाच मोटारीतून गेले नाहीत. मंचावर दोघांनी पहिले किमान दहा मिनिटे एकमेकांकडे पाहिले नाही, बोलण्याचेदेखील टाळले, पण आपल्यात काहीच मतभेद नाहीत, असा दावा करत त्यांनी सावरून नेले. दोघांनाही सूर मिळाल्यानंतर राजकीय भाषणबाजीच अधिक झाली. त्यामुळेच पालघरचा शासन आपला दारी उपक्रम चर्चेत आला. आता याचर्चेपलिकडची दुसरी महत्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.
पालघरमधील कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा कामाला लावण्यात आली होती. एरव्ही सरकारी कार्यक्रमांशिवाय पालघर जिल्ह्यात न दिसणारे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण दोन दिवस ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी वसई -विरार महापालिकेत आढावा बैठकीच्या नावाखाली बैठक घेऊन प्रशासनावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी दिली. वसई-विरार महापालिकेकडून कार्यक्रमासाठी सव्वाशेहून अधिक एसटीच्या गाड्या पालघरला सोडण्यात आल्या. त्याचबरोबर खासगी गाड्यांचा ताफाही तैनात करण्यात आला होता. भाजप, शिवसेनेच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर लाभार्थ्यांना अक्षरशः हुडकून काढून त्यांना पालघरला नेण्यात आले. त्यासाठी खास नोडल ऑफिसरांची नेमणूक करण्यात आली होती.
स्वतः महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार डोळ्यात तेल घालून ही मोहीम फत्ते करण्याचे प्रयत्न करत होते. कार्यक्रमाच्या दिवशी सकाळी एसटी डेपोत शिवसेना-भाजप कार्यकर्त्यांसोबत उपस्थित राहून पवार यांनी स्वतःच्या हाताने नारळ फोडून बसगाड्या लाभार्थ्यांसह पालघरला रवाना केल्या. पालकमंत्र्यांनी सोपवलेली जबाबदारी वसई-विरार महापालिकेकडून यशस्वी पार पडली. लाभार्थ्यांची ने-आण, चहा-नाश्ता, जेवण, पाणी, कार्यक्रमस्थळाचा खर्च मिळून संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाला किमान ५ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागल्याचे अधिकारी खासगीत बोलताना सांगत आहेत.
पालकमंत्र्यांमार्फत गर्दी जमवण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली होती. त्यावर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके लक्ष ठेवून होते. गर्दी जमवण्याचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला कामाला लावले होते. अगदी गावपातळीवरून चारशेहून अधिक बसगाड्या पालघरला सोडण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केल्याने पालघरच्या कार्यक्रमाला अपेक्षेपेक्षा अधिकची गर्दी जमा झाली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली. ज्यापद्धतीने या कार्यक्रमाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांना कार्यक्रमस्थळी आणण्यात आले, त्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लावली गेली ते पाहता, खरेच हा कार्यक्रम येथील सर्वसामान्य लोकांच्या दारी होता की लोकांना शासनाच्या दारात याचकासारखे उभे करणारा होता, असा प्रश्न निर्माण होतो.
त्याकाळात बिपरजॉय वादळाचे संकट पालघर जिल्ह्यात घोंगावत होते. त्याचा फटकाही जिल्ह्यात बसला होता. जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्रमाच्या दिवशीही जिल्ह्यात खबरदारीच्या सूचना दिल्या होत्या. पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली होती. मुलांच्या शाळेत जाण्याचा तो पहिला दिवसही होता. याचा विचार न करता जिल्हा प्रशासनाने आपली संपूर्ण यंत्रणा ज्यापद्धतीने राबवली होती, त्यामुळे जिल्ह्यातील सरकारी कारभार दोन दिवस ठप्प झाला होता. अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयात हजर नव्हते. लोकांची कामे खोळंबून पडली होती. लाभार्थींच्या सोबतीला कार्यकर्तेही बसगाड्यांमधून आले होते. १० ते १२ हजार लाभार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने मंडपातील खुर्च्या अपुर्‍या पडल्याने खरे लाभार्थी मंडपाबाहेर उन्हात बसून होते. भरदुपारी झालेला कार्यक्रम उशिराने सुरू झाल्याने गरमीने लाभार्थी हैराण झाले होते.
जेवणाचा कार्यक्रम तीन वाजता सुरू करण्यात आल्याने सकाळी दहा वाजताच पोहचलेले दूरवरून आलेले लाभार्थी तीन वाजेपर्यंत उपाशीच बसले होते. अर्थात या कार्यक्रमामुळे अनेक लाभार्थ्यांना कागदपत्रांच्या त्रुटींचा कोणताही त्रास झाला नाही. एरव्ही कागदपत्रांमधील त्रुटी दाखवून दाखले किंवा लाभ देण्यास वंचित ठेवणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गर्दी जमवण्यासाठी मैदानात उतरले होते. लाभार्थींची संख्या वाढण्याचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रकरणात नागरिकांना सूट-सवलत दिल्याने योजनांचा लाभ सहज मिळाला. अनेकांना यापूर्वी लाभ मिळाला असतानाही लाभार्थींची संख्या फुगवण्यासाठी लाभाचे दुबार प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून आले आहे. यापुढेही जिल्हा प्रशासन नागरिकांच्या प्रती अशाचप्रकारची भूमिका कायम ठेवेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
लाभ मिळण्याऐवजी लाभ मिळालेल्या आणि भविष्यात लाभ मिळण्याची शक्यता असणार्‍या नागरिकांची गर्दी जमवून सरकारने एकप्रकारे शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून याचा लाभ आगामी काळात आपल्या पक्षाला मिळेल या आशेवर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले प्रयत्न लपून राहिले नाहीत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झालेला कोट्यवधींचा खर्च तसेच कार्यक्रमाच्या तयारीमुळे ठप्प झालेले जिल्हा प्रशासनाचे कामकाज या बाबी दुर्लक्षित राहिल्या. लाभार्थींना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आणण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळाच्या चारशेहून अधिक बसचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे एसटी सेवा ग्रामीण भागात विस्कळीत झाली होती. एसटीच्या गाड्या उपलब्ध नसल्याने शाळेत जाण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थ्यांची पहिल्याच दिवशी कोंडी होऊन विद्यार्थी पहिल्या दिवशी शाळेत पोहचू शकले नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे.
एकंदरीत कार्यक्रमाला राजकीय सभेचेच स्वरुप आले होते. व्यासपीठावर शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकार्‍यांचीच भाऊगर्दी होती. अधिकारी आणि अनेक बड्या राजकीय पदाधिकार्‍यांना व्यासपीठावर बसायला खुर्ची मिळाली नाही. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि एका माजी आमदाराला एकाच खुर्चीवर बसावे लागले. सध्या पालघर लोकसभेच्या जागेवरून भाजप आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री थेट हेलिकॉप्टरनेच आले गेले तरीही दोन्ही पक्षांकडून जिल्हाभर बॅनरबाजी करण्यात आली होती. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी शक्तिप्रदर्शन करून नेत्यांचे लक्ष वेधण्याची संधी गमावली नाही.
शासन आपल्या दारी हा सरकारी योजना थेट लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा स्तुत्य उपक्रम ठरायला हवा. यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अशाच पद्धतीने राज्य सरकारकडून कायम वापरले जाणार असेल तर कोट्यवधी रुपये खर्चून झालेल्या उपक्रमाचा थेट फायदा लाभार्थ्यांना होईल. त्यासाठी प्रचलित लालफितीची प्रशासनाला लागलेली सवय बदलण्याचे महत्वाचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. अगदी तलाठ्यांपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत चिरीमिरी दिल्याशिवाय लाभाची कोणतीच कामे होत नाहीत, अशीच सर्वसामान्यांची धारणा आहे. नव्हे, तो सिस्टीमचा एक भाग बनून गेले आहे.
टेबलाखालून काही मिळाल्याशिवाय फाईल उघडण्याची तसदी न घेणार्‍या सरकारी यंत्रणेच्या कारभाराने सर्वसामान्य त्रस्त आहे. शासन आपल्या दारीच्या माध्यमातून ही सिस्टीम बदलली गेली तर लाभार्थ्यांना खर्‍या अर्थाने सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. शिंदे-फडणवीस सरकारचा सरकारी योजना थेट लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा उद्देशही साध्य होईल. अर्थात हे मोठे आव्हानच आहे. शासन आपल्या दारीमागील खरा उद्देश सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावे हाच असेल तर शिंदे-फडणवीस सरकारला हे आव्हान पेलावे लागणार आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रम राजकीय मोर्चेबांधणी करण्याचा इव्हेंट ठरू नये, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
